‘सर्किट बेंच’ला मंजुरी

मंत्रिमंडळात ठराव : कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांत वकीलांचा जल्लोष

कोल्हापूर / मुंबई : कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सोलापूर आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे ‘सर्किट बेंच’ स्थापन करावे, अशी शिफारस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना करण्याचा ठराव मंगळवारी मुंबईत मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. गेल्या २५ वर्षांच्या निर्णायक लढ्याच्या पहिल्या टप्प्यास अखेर यश प्राप्त झाल्याने या सहा जिल्ह्यांतील वकील व पक्षकारांनी जिल्हा न्यायालयासमोर जल्लोष केला. फटाक्यांच्या आतषबाजीसह साखर-पेढे वाटप करून राज्य शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. राज्यमंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत पुणे येथेही असेच फिरते खंडपीठ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्याची केवळ विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याखेरीज पुणे, अमरावती, सोलापूर येथेही स्वतंत्र फिरते खंडपीठ सुरु करण्याची मागणी केली जात होती. अखेरीस कोल्हापूरची शिफारस करण्याचा निर्णय झाला.मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन व्हावे, या मागणीसाठी सहा जिल्ह्यांतील सुमारे १७ हजार वकील गेल्या २५ वर्षांपासून लढा देत आहेत. सर्किट बेंचसाठी ‘आर या पार’ची लढाई सुरू ठेवून जोपर्यंत राज्य सरकार व उच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत माघार नाही, असा निर्धार वकिलांनी केला होता. त्यांच्या या लढ्याला राजकीय, सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दिला. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी सर्किट बेंचसाठी मंत्रिमंडळाच्या ठरावाची मागणी केली होती. त्यानुसार कृती समितीने पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी लावून धरली आणि वकिलांच्या या मागणीची दखल फडणवीस यांनी घेत मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘सर्किट बेंच’चा ठराव मंजूर केला. त्याचबरोबर त्यासाठी लागणारी नियोजित जागा व आर्थिक तरतुदींसह मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाची माहिती पालकमंत्री पाटील यांनी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष महेश जाधव यांना फोनवरून दिली. जाधव यांनी काही क्षणातच ही माहिती खंडपीठ कृती समितीला सांगितली. बैठकीत काय निर्णय होतो, या चिंतेत सकाळपासून बसलेल्या वकिलांच्या कानावर ही आनंदाची बातमी पडताच त्यांनी जल्लोष सुरू केला. जिल्हा न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर येऊन वकिलांनी राज्य शासनाच्या अभिनंदनाच्या घोषणा दिल्या. प्रसारमाध्यमांसह राजकीय, सामाजिक संघटना यांचेही त्यांनी आभार मानले. फटाक्यांची आतषबाजी, वकिलांचा जल्लोष आणि साखर-पेढे वाटपामुळे न्यायालयाच्या परिसरात चैतन्याचे वातावरण होते. (प्रतिनिधी)अशी होईल पुढील प्रक्रिया‘सर्किट बेंच’चा ठराव मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. तो गुणात्मक व सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून पूर्ण करण्यासाठी किमान दहा ते पंधरा दिवसांचा कालावधी लागेल. त्यानंतर हा ठराव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना सादर करतील. त्यानंतर उच्च न्यायालय राज्यपालांशी पत्रव्यवहार करून राज्य शासनाच्या मंजुरीने सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापुरात ‘सर्किट बेंच’ स्थापन करीत असल्याचे कळवील, अशी माहिती जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विवेक घाटगे यांनी दिली. कोल्हापूरच्या इतिहासातील आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. अनेक वर्षे आंदोलने, संघर्ष सुरू असलेला हा प्रश्न मार्गी लावण्यात यश आल्याचे समाधान आहे. सहा जिल्ह्यांतील तब्बल ५३ हजार खटले उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्या लोकांचे हेलपाटे या निर्णयामुळे वाचतील. राज्य सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. बार असोसिएशनच्या पातळीवर पुढील पाठपुरावा व्हायला हवा. उन्हाळी सुटीनंतर हे सर्किट बेंच कोल्हापुरात सुरू व्हायला हरकत नाही. - चंद्रकांतदादा पाटील, पालकमंत्री, कोल्हापूर२५ वर्षांच्या संघर्षाला बळकटी काय आहे सर्किट बेंच ? / वृत्त ५