विखेंसह तीन मंत्र्यांचे कामकाज रोखण्यास मुख्यमंत्र्यांचा नकार

राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर हे तीन नवे मंत्री कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत

विशेष प्रतिनिधी  - 
मुंबई - राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर हे तीन नवे मंत्री कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत आणि ९१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार त्यांना मंत्रीपदी राहता येत नसल्याने त्यांना न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत कारभार करण्यापासून रोखण्याची मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगयवारी विधानसभेत केली. मात्र, त्यांना कारभार करण्यापासून रोखण्याचा कोणताही आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
या तिघांना मंत्री करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा अभ्यास करूनच निर्णय घेण्यात आला होता. उच्च न्यायालयात सरकार त्या बाबत योग्य पद्धतीने भूूमिका मांडू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेटटीवार यांनी या तीन मंत्र्यांच्या मंत्रीमंडळातील समावेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि विधानमंडळासही नोटीस पाठविली आहे. काहीतरी असल्याशिवाय न्यायालय अशी नोटीस पाठविणार नाही, असे चव्हाण म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी या तिघांना मंत्री करताना राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेतलेला असेल. त्यांनी काय सल्ला दिला हे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगावे तसेच महाधिवक्त्यांना विधानसभागृहात बोलवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चव्हाण यांचे सर्व आक्षेप खोडून काढताना म्हणाले की, याचिका दाखल झाल्यानंतर सर्व संबंधितांना नोटीस बजावणे ही सामान्य कायदेशीर प्रक्रिया आहे. तसेच मंत्र्यांना कामकाज करण्यापासून न्यायालयाने कोणतीही मनाई वा बंधन घातलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये आधी निर्णय दिले आहेत. त्यानुसार आमची बाजू योग्य आहे हे न्यायालयाला पटवून देऊ. मी स्वत: याबाबत ज्येष्ठ विधिज्ञांचा सल्ला घेतला आहे. तसेच महाधिवक्त्यांना सभागृहात बोलाविण्याची कोणतीही गरज नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

चव्हाण यांनी वेधले तरतुदीकडे लक्ष

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित केला. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना ९१ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार एखाद्या आमदार, खासदाराने राजीनामा दिलेला असेल, तर त्याला त्याच कार्यकाळात पुन्हा निवडून आल्याशिवाय मंत्रीपद देता येणार नाही, अशी तरतूद आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.