दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरण आणि बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याच्या आरोपावरून दोन वर्षांपासून अटकेत असलेले महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना 4 मे रोजी जामीन मंजूर करण्यात आला होता. 5 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका करण्यात आली. त्यानंतर सध्या ते राजकारणात चांगलेच सक्रीय झाले आहेत. आता, याप्रकरणी भुजबळांविरुद्ध आणखी दोन सुधारित कलम वाढवली आहेत. त्यामुळे भुजबळांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचं सांगण्यात येतंय.
लाचलुचपत विभागाने नवीन कलमासह ड्राफ्ट विशेष न्यायालयात सादर केला. त्यात, छगन भुजबळांसह 14 जणांची नावे आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सुमारे दहा तास कसून चौकशी केल्यानंतर 14 मार्च 2016 रोजी छगन भुजबळ यांना अटक केली होती आणि राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. सुमारे 100 कोटी रुपये खर्चून दिल्लीत बांधलेल्या महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने (एसीबी) भुजबळ यांच्यासह पंकज, समीर आणि अन्य 14 जणांवर आधीच आरोपपत्र दाखल केले होतं. या प्रकरणाची चौकशी पुढे नेत, भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारी तिजोरीचे 870 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचं ‘ईडी’नं म्हटलं होतं आणि छगन भुजबळ यांना अटक केली होती.
भुजबळांवर जे वाढीव कलम लावण्यात आले आहे, ते म्हणजे सरकारी अधिकारी किंवा प्रतिनिधीने सार्वजनिक मालमत्तेचा अपहार करणं होय. कलम 409 अन्वये यात दोषी आढळल्यास जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात येते. तर दुसरे कलम 477 'अ' असून खोटा हिशोब, खोडाखोडी करणे, दिशाभूल करुन आर्थिक अहवाल सादर यांसारख्या गुन्ह्याचा समावेश आहे. भुजबळांविरुद्ध हे दोन कलम वाढविण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी दिली. त्यामुळे, सध्या जामीनवर असलेले छगन भुजबळ याप्रकरणात दोषी आढळल्यास त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.