उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांना प्रमाणपत्र वाटप भोवले! सरकारकडून उचलबांगडी, आदेशात काय म्हटलंय?

राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाचे उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांना अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर लगेच ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचा प्रताप भोवला आहे. त्यांची बदली करण्यात आली असली, तरी पुढील जबाबदारी दिली गेली नाहीये. 

राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची प्रक्रिया ऑगस्ट २०२५ पासून स्थगित केली गेली होती. या खात्याचे तत्कालीन मंत्री अजित पवार यांनी हा निर्णय घेतलेला होता. मात्र, अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर पुढील काही तासांमध्येच शैक्षणिक संस्थांना ७५ अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे दिली गेली. या प्रमाणपत्रांवर उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांची स्वाक्षरी होती. हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला स्थगिती दिली. चौकशी करण्याचे आदेश दिले आणि त्यानंतर आता मिलिंद शेणॉय यांची अल्पसंख्यांक विभागातून हटवण्यात आले आहे. त्यांची बदली करण्यात आली असली, तरी पुढील पद नियुक्ती केली गेलेली नाही. 

अल्पसंख्यांक विभागाचे तत्कालीन मंत्री अजित पवार यांनी अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र वाटला स्थगिती दिलेली होती. ऑगस्ट २०२५ पासून ही स्थगिती असताना २८ जानेवारी २०२६ रोजी अजित पवारांचा बारामती येथे विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यांचे पार्थिव रुग्णालयात ठेवलेले असतानाच मंत्रालयातून शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र वाटप केली गेली होती. 

उपसचिव पदावरून उचलबांगडी

ज्या शैक्षणिक संस्थांना ७५ अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्रे दिली गेली होती. त्यावर उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांची डिजिटल स्वाक्षरी होती. त्यामुळे त्यांच्याकडून ही प्रमाणपत्रे वाटली गेल्याचे समोर आले आहे. याची गंभीर दखल घेत सरकारकडून त्यांची बदली करण्यात आली आहे. 

'महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५' मधील कलम ४ (४) आणि ४(५) नुसार मिलिंद शेणॉय यांची बदली करण्यात आली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव शेणॉय यांची बदली करण्यात आल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. 

पुढील नियुक्तीसाठी वाट बघावी लागणार

महत्त्वाचे म्हणजे मिलिंद शेणॉय यांची उपसचिव पदावरून उचलबांगडी करत असताना सरकारने त्यांची पुढील पद नियुक्ती केलेली नाही. बदलीनंतर पुढील पदस्थापनेची त्यांनी प्रतिक्षा करावी, असे आदेशात स्पष्ट केले गेले आहे. 

अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्रे वाटप केल्याचा मुद्दा समोर आल्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केला आहे. अधिकाऱ्यांनी एका-एका प्रमाणपत्रासाठी २५ लाख रुपये घेतले असल्याचे कळत आहे, असा दावा केला. 

शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा का हवा असतो?

अल्पसंख्यांक दर्जा असलेल्या शाळांना आरटीई (शिक्षण हक्क कायदा) लागू होत नाही. शिक्षण हक्क कायदा लागू होत नसल्याने २५ टक्के गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे बंधन नसते. अल्पसंख्यांक शाळातील शिक्षकांना टीईटी परीक्षेची अट नसते. त्याचबरोबर शाळेतील शिक्षकांना पदोन्नती प्रक्रियेमध्ये सवलत मिळते. त्याचबरोबर सरकारकडून वेगवेगळ्या कोट्यातून कोट्यवधि रुपयांचे अनुदान व देणगी घेण्यासही मूभा असते.