देसार्इंच्या नावाखाली आघाडी सरकारची चौकशी : बक्षी यांची नियुक्ती

एमआयडीसीच्या जमिनी मोकळ्या करून बिल्डरांना लाभ दिल्याचा आरोप असलेले उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या चौकशीचा आदेश काढताना त्यात मागील १५ वर्षांतील अशा निर्णयांचीही चौकशी करण्याची भूमिका घेत राज्य सरकारने काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाच आरोपींच्या पिंज-यात उभे केले आहे.

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई : एमआयडीसीच्या जमिनी मोकळ्या करून बिल्डरांना लाभ दिल्याचा आरोप असलेले उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या चौकशीचा आदेश काढताना त्यात मागील १५ वर्षांतील अशा निर्णयांचीही चौकशी करण्याची भूमिका घेत राज्य सरकारने काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाच आरोपींच्या पिंज-यात उभे केले आहे.
चौकशीसाठी निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के.पी.बक्षी यांची एकसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र, समितीला अहवाल सादर करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने आज काढलेल्या आदेशात कालमर्यादा दिलेली नाही.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी देसार्इंनी एमआयडीसीची शेकडो एकर जमीन गैर अधिसूचित करून बिल्डर आणि इतरांना लाभ दिल्याचा आरोप केला. राज्य शासनाने आज काढलेल्या आदेशात नाशिक जिल्ह्याच्या इगतपुरी तालुक्यातील मौजे गोंदेदुमाला आणि वाडिवरे येथील अधिग्रहित जमीन गैर अधिसूचित करण्याच्या निर्णयाबाबत देसाई यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील या दोन ठिकाणी एमआयडीसीने गेल्या १५ वर्षांत या व अन्य औद्योगिक क्षेत्रांत जमीन गैर अधिसूचित करण्याचे निर्णय घेतले होते काय, घेतलेले निर्णय एमआयडीसीच्या अधिनियम, नियम वा मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून होते काय याचीही चौकशी बक्षी समिती करेल.
मग चौकशी करा : मुंडे
देसाई हे उद्योग मंत्रीपदावर असताना त्यांची नि:पक्षपाती चौकशी कशी होऊ शकते असा सवाल करीत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी देसार्इंच्या हकालपट्टीची मागणी केली. देसाई मंत्रीपदावर असताना त्यांच्या विभागाचे अधिकारी त्यांच्याविरुद्ध चौकशी समितीला माहिती देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे चौकशी निव्वळ फार्स ठरेल. केवळ नाशिक जिल्ह्यातीलच नव्हे तर देसार्इंच्या कार्यकाळात मोकळ्या केलेल्या सर्वच एमआयडीसी जमिनींची चौकशी करायला हवी होती, असे मुंडे यांनी म्हटले आहे.