IPS officer Bhagyashree Navtake : आयपीएस अधिकारी भाग्यश्री नवटके यांच्यावर खोटारडेपणा आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केल्याचे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) म्हटलं आहे. हे प्रकरण १२०० कोटींच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशीत बनावट कागदपत्रे आणि सदोष कागदपत्रांच्या घटनांशी संबंधित आहे. एएनआएने दिलेल्या वृत्तानुसार, आयपीएस अधिकारी भाग्यश्री नवटाकेंविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०-बी, ४६६, ४७४ आणि २०१ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जळगावमधील बीएचआर राज्य सहकारी पथसंस्थेच्या घोटाळा प्रकरणाच्या तपासात अनियमितता असल्याच्या आरोपावरून आयपीएस भाग्यश्री नवटके यांच्याविरुद्ध सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. पुणे पोलीस दलात आर्थिक गुन्हे विभागाच्या उपायुक्त असताना भाईचंद हिराचंद रायसोनी बहुराज्यीय पतसंस्थेतील घोटाळ्याच्या चौकशी दरम्यान भाग्यश्री नवटके यांनी तपासात जाणूनबुजून त्रुटी ठेवल्याचा ठपका ठेवत पुणे पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर हा गुन्हा आता सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. २०२० ते २०२२ या कालावधीत झालेल्या १२०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या तपासादरम्यान नवटके यांच्यावर फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
सीआयडीच्या अहवालाच्या आधारे पुणे पोलिसांनी भाग्यश्री नवटके विरुद्ध ऑगस्टमध्ये पहिला गुन्हा दाखल केला होता. या अहवालामुळे घोटाळ्याच्या तपासातील गंभीर त्रुटी समोर आल्या. महाराष्ट्राच्या गृहविभागाच्या निर्देशानुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरणी सीबीआयकडे सोपवण्यात आलं होतं.
केंद्र सरकारच्या सहकार खात्याने २०१५ मध्ये भाईचंद हिराचंद रायसोनी या बहुराज्यीय पतसंस्थेला दिवाळखोर घोषित केले. त्यामुळे पतसंस्थेवर जितेंद्र कंदारे याची नियुक्ती केली. मात्र कंदारे याने फिक्स डिपॉझिटवर आकर्षक व्याजाचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. यानंतर बँकेकडून ग्राहकांची फसवणूक करण्यात आली होती. या प्रकरणी डेक्कन पोलीस ठाण्यात दाखल झाला होता.
भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतसंस्थेच्या कथित घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिस उपायुक्त नवटके यांची नियु्क्ती करण्यात आली होती. मात्र एका दिवसात एकाच गुन्ह्यांतर्गत तीन गुन्ह्यांची नोंद करणे आणि त्यांच्या उपस्थितीशिवाय तक्रारदारांच्या सह्या घेणे अशा खोट्या घटनांमध्ये नवटके यांचा सहभाग असल्याचे सीआयडी तपासात उघड झाले होते. सीआयडीच्या अहवालानंतर महाराष्ट्राच्या गृह विभागाने पुणे पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.