जातपडताळणी समिती भ्रष्टाचाराचे आगार; पारदर्शकतेसाठी धोरण निश्चित करणार - उपमुख्यमंत्री 

निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांना जात पडताळणी समितीकडून प्रमाणपत्र घेताना  लाखो रुपयांची लाच मागितली जाते. या समित्या भ्रष्टाचाराचे आगार झाल्याच आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांना जात पडताळणी समितीकडून प्रमाणपत्र घेताना  लाखो रुपयांची लाच मागितली जाते. या समित्या भ्रष्टाचाराचे आगार झाल्याच आहेत. वर्षानुवर्षे एकाच समितीवर असलेल्या या व्यक्तींना बदलण्याची आवश्यकता असून यासाठी धोरण निश्चित करण्यात येईल. त्यासाठी समिती नेमण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 
यांनी दिली.

 विधानपरिषद सदस्य रमेशदादा पाटील यांनी अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी आठ लाख रुपयांची लाच मागितल्याची बाब तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केली. याला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी समितीच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याची आवश्यकता असल्याचे मान्य केले.  अगदी उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेशही समितीकडून पाळले जात नाहीत. अशा न जुमानणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बदलणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.   

लवकरात लवकर प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी या समित्यांची संख्या वाढवली जाईल. त्याचप्रमाणे परप्रांतातून येऊन महाराष्ट्रात ३० वर्षांहून अधिक काळ राहाणाऱ्या उमेदवारांकडे ही ६० वर्षांचे पुरावे मागितले जातात. ही जाचक अट रद्द करण्यासाठी नवीन नियमावली करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.