मुंबई : नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी अधिनियम सुधारण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्यागिक नगरी अधिनियम 1965 मधील कलम 10(2) मध्ये नगरपरिषद निवडणुकांकरीता प्रभाग पद्धती व सदस्य संख्या याबाबतच्या तरतूदी आहेत. 2017 मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार सद्यस्थितीत नगरपरिषद क्षेत्रात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो. या तरतुदीनुसार प्रभागात शक्य असेल तिथे 2 परंतू 3 पेक्षा अधिक नाहीत इतके परिषद सदस्य निवडून येतात. नगर परिषद क्षेत्राचा विकास प्रभागातील गतिमान करण्यासाठी एक सदस्यीय पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीची केलेली तरतूद प्रस्तावित महाराष्ट्र नगरपरिषद (सुधारणा) अधिनियम 2019 च्या सुरुवातीच्या निवडणुकांपुरतीच लागू असणार आहे. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार आवश्यक सुधारणांसह अध्यादेश मसूदा निश्चित करण्यात येणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची उंची 100 फुटांनी वाढविणार
पीक विमा योजना प्रभाविपणे राबविण्यासाठी उपाययोजनारब्बी हंगाम 2019 साठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या 10 जिल्ह्यात व्यावहारिक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही समिती खरीप हंगाम 2020 मध्ये अशीच स्थिती उद्भविल्यास पिक विमा व फळ पिक विमा योजनेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना सुचवून निर्णय घेईल, तसेच सद्यस्थितीत येाजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणार आहे.राज्यातील अनिश्चित हवामानाच्या पार्श्वभूमिवर शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची शाश्वती मिळण्याच्यादृष्टीने राज्यात क्षेत्र हा घटक धरून राष्ट्रीय कृषि विमा योजना राबविण्यात येत होती. या योजनेत सुधारणा करून राज्यात 2016 पासून प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत होती.राज्यस्तरावर ई-निविदा पद्धतीने जिल्हास्तरावर योजना अंमलबजावणी यंत्रणेची निवड केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या 18 विमा कंपन्यांमधून केली जाते. आयसीआयसीआय लोंबार्ड इंशुरन्स, टाटा एआयजी जनरल इंशुरन्स, चोलामंडलम जनरल इंशुरन्स आणि श्रीराम जनरल इंशुरन्स या चार विमा कंपन्यांनी योजनेत राष्ट्रीय स्तरावर सहभाग थांबवला आहे.योजेनच्या अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे विमा कंपनीचा निविदा प्रक्रीयेस प्रतिसाद प्रत्येक हंगामात कमी होत आहे. तसेच प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढत असताना आणि विमा हप्ता अनुदानात वाढ झाली असताना शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळत नसल्याबाबतच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होत आहेत.रब्बी हंगाम 2019 करिता विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद प्राप्त न झाल्यामुळे 10 जिल्ह्यांमध्ये अद्यापपर्यंत योजना लागू करणे शक्य झालेले नाही. फेरनिविदा काढल्यानंतरही विमा कंपनीकडून प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे या 10 जिल्ह्यात पीक जोखिम व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच पुढील खरीप हंगामातही अशीच स्थित उद्भविल्यास योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.