अनुदानासाठी निकालाची अट रद्द; २८ हजार शिक्षकांना होणार लाभ

उच्च माध्यमिक शाळांना शासकीय अनुदानासाठी फडणवीस सरकारने लागू केलेली बारावी परीक्षेत शंभर टक्के निकालाची अट सरकारने रद्द केली आहे.

- अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : उच्च माध्यमिक शाळांना शासकीय अनुदानासाठी फडणवीस सरकारने लागू केलेली बारावी परीक्षेत शंभर टक्के निकालाची अट सरकारने रद्द केली आहे. त्यामुळे या शाळांना शंभर टक्के अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२००९ मधील आघाडी सरकारने कायम विनाअनुदान शाळांच्या नावापुढील ‘कायम’ शब्द काढून अनुदान देण्यासाठी काही अटी व निकष निश्चित केले होते. शाळांना इमारत, क्रीडांगण, पिण्याच्या पाण्याची सोय, फर्निचर यांची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना पहिल्या वर्षी २० टक्के, दुसºया वर्षी ४० टक्के, तिसºया वर्षी ६० टक्के, चौथ्या वर्षी ८० टक्के तर पाचव्या वर्षी १०० टक्के अनुदान देण्याचे धोरण ठरविले. परंतु, फडणवीस सरकारने दहावी शाळांना बारावीच्या परीक्षेत १०० टक्के निकालाची अट लागू केली. या अटीमुळे अनेक शाळा अनुदानापासून वंचित राहिल्या. त्यामुळे ही अट रद्द करावी यासाठी विक्रम काळे, डॉ. सुधीर तांबे, दत्तात्रय सावंत व बाळाराम पाटील या शिक्षक आमदारांनी गेल्या अधिवेशनात आंदोलन केले होते.

१०६ कोटींची तरतूद
अनुदानासाठीची अट रद्द झाल्यामुळे आता २४१७ शाळा व ४५६१ तुकड्यांवरील २८,२१७ शिक्षक, शिक्षकेतर पदांना १ एप्रिल २०१९ पासून वाढीव २०% अनुदान मंजूर झाले आहे. या अनुदानासाठी १०६ कोटी ७४ लाखाची तरतूद उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंजूर केली आहे.