विविध विभागांच्या गैरकारभारावर कॅगचे ताशेरे

नागपूर गृहनिर्माण क्षेत्रविकास मंडळाने नागपूर पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केल्यामुळे १२४.२0 कोटी विक्री किंमत दिल्यानंतरही नागपूरच्या दोन गृहनिर्माण योजनेचे लाभार्थी ३ ते ४ वर्षें उलटूनही घरांपासून वंचित राहिले.

मुंबई : भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी सामान्य आणि सामाजिक क्षेत्रातील विविध विभागांच्या कामकाजाचे अनेक गंभीर निष्कर्ष आपल्या अहवालातून समोर आणले आहेत. यामुळे सरकारचे काही ठिकाणी आर्थिक नुकसान झाले आहे तर काही ठिकाणी विकासकांना अवाजवी फायदे झाले आहेत.
महिला व बालविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम या दोन्ही विभागांनी शासकीय कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे ६.७१ कोटी रुपये खर्च करून बांधलेली शासकीय राज्यगृह इमारत पाच वर्षांपासून अधिक काळ विनावापर पडून राहिली. त्यामुळे मानवी तस्करीला बळी पडलेल्या महिलांसाठी अतिरिक्त निवास उपलब्ध करून देण्याच्या योजनाच फोल ठरल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
नागपूर गृहनिर्माण क्षेत्रविकास मंडळाने नागपूर पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केल्यामुळे १२४.२0 कोटी विक्री किंमत दिल्यानंतरही नागपूरच्या दोन गृहनिर्माण योजनेचे लाभार्थी ३ ते ४ वर्षें उलटूनही घरांपासून वंचित राहिले. उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास योजनांना मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने दिलेल्या चुकीच्या मंजुरीमुळे बिल्डरचा ८.६४ कोटीचा आर्थिक फायदा झाला. शिवाय ५९.७६ कोटींचे ९६0.४६ चौरस मीटर एवढे अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ बिल्डरने हस्तांतरीतच केले नाही.

झाले आर्थिक नुकसान
बिल्डरला वाटप केलेल्या संक्रमण गाळ्यांच्या भाडे व सेवाशुल्काच्या सुमार वसुलीविषयी संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे व पुनर्बांधणी केलेल्या गाळ्यांची विक्री करण्यासाठी विकासकाला दिलेली परवानगी काढून घेण्याची तसेच येणे असलेली रक्कम जमीन महसूल थकबाकी म्हणून वसूल करण्याची शिफारस लोकलेखा समितीने केली होती. ९८.९१ कोटी रकमेच्या वसुलीसाठी विकासकाविरुद्ध कारवाई करण्यात झालेल्या विलंबामुळे म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे आर्थिक नुकसान झाले, असेही कॅगने म्हटले आहे.