मुंबई: महाविकास आघाडी सरकारचा लांबलेला मंत्रिमंडळ विस्तार सोमवारी पार पडला. यात एकूण 43 मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली. मात्र यावेळी माजी गृहराज्यमंत्री आणि शिवसेनेचे आमदार दीपक केसरकर यांना संधी देण्यात आली नाही. तर युती सरकारच्या काळात भाजपशी असलेली जवळीक केसरकरांना महागात पडली असून त्यामुळेच त्यांना डावलण्यात आले असल्याची चर्चा पाहायला मिळत आहे.
गेल्या दोन निवडणुकीत तीन पैकी दोन आमदार व दोन वेळा खासदार निवडून देणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्हाला यावेळी सुद्धा मंत्रीपद मिळणार असल्याची चर्चा होती. विशेष म्हणजे दीपिक केसरकर यांचे नाव सुद्धा आघाडीवर होते. मात्र सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या यादीत त्यांचे नाव नसल्याचे पाहायला मिळाले.
युती सरकार असताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी असलेली सलगी आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी झालेली वाकडीक केसरकर यांना महागात पडली असल्याचे बोलले जात आहे. पवार यांचे विश्वासू साथीदार म्हणून त्यांच्याकडे पहिले जायचे. 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत पवार यांनी केसरकर यांना पहिल्यांदा राष्ट्रवादीकडून आमदार बनवले. मात्र, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान,पवार यांचा आदेश डावलून त्यांना विरोध करून केसरकर यांनी शिवसेनच्या राऊत यांना मदत केली होती. तेव्हापासून त्यांचे पवारांशी संबध ताणले असल्याचे बोलले जाते.
त्याचप्रमाणे मागील युती शासनाच्या काळात दीपक केसरकर यांना शिवसेनेकडून गृह आणि वित्त राज्यमंत्रिपद मिळाले होते. आपल्या मंत्रिपदाच्या काळात त्यांनी जिल्ह्यात विविध विकासात्मक कामे केली असली तरी प्रत्यक्षात त्याचा फायदा शिवसेना पक्ष वाढविण्यासाठी कितपत झाला? असा प्रश्न कायमच पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्याकडून विचारला जात होता. केसरकर मंत्री असतानाही जिल्हयातील बहुतांशी सत्ता स्थानावर माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंचेच वर्चस्व पहायला मिळाले. त्यामुळे आता नवीन मंत्रिपद देताना याबाबतचा विचार झाला असण्याची शक्यता असल्याचे सुद्धा बोलले जात आहे.