मंत्रिमंडळ बैठकीत घेणार लोकायुक्ताबाबत निर्णय; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

अण्णा हजारे उपोषणावर ठाम

राळेगणसिद्धी : राज्यात लोकायुक्त कायदा करण्याबाबतची निवड समिती २९ तारखेला मंत्रिमंडळ बैठकीत गठीत केली जाईल, असे लेखी आश्वासन देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मंत्री गिरीश महाजन या दोघांनीही शुक्रवारी अण्णा हजारे यांची मनधरणी केली. मात्र, त्यानंतरही हजारे उपोषणावर ठाम आहेत. लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्तीबाबत मोदी व फडणवीस सरकार वेळकाढूपणा करत आहे, असे हजारे यांचे म्हणणे आहे.

लोकपाल व लोकायुक्त कायदे, तसेच स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी याबाबत हजारे ३० तारखेपासून राळेगणसिद्धी येथे उपोषण सुरु करणार आहेत. त्यांची मनधरणी करण्यासाठी सरकारचे दूत म्हणून महाजन शुक्रवारी दुसऱ्यांदा राळेगणमध्ये आले होते. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लेखी पत्र हजारे यांना दिले. तसेच मुख्यमंत्री व हजारे यांच्यात दूरध्वनीवर संवादही घडविला. २९ तारखेला मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकायुक्त कायद्यासाठी समिती नियुक्त केली जाईल. त्यानंतर पुढील महिन्यात होणाºया अधिवेशनात लोकायुक्त कायदा करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. लोकायुक्त कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वासही महाजन यांनी अण्णांना देण्याचा प्रयत्न केला. लोकपालची अंमलबजावणी हा केंद्राचा विषय आहे. मात्र याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असल्याने तोही प्रश्न मार्गी लागेल, असे आश्वासनही महाजन यांनी यावेळी अण्णा हजारे यांना सांगितले. मात्र, या आश्वासनाने हजारे यांचे समाधान झालेले नाही.

२०१३ मध्ये लोकपालचा कायदा झाला. त्यानंतर मोदी सरकार सत्तेवर आले. पाच वर्षात या सरकारने काहीच केले नाही. फडणवीसांनीही राज्यात गत चार वर्षे लोकायुक्त कायदा केला नाही. त्यामुळे आपला सरकारवर विश्वास नसून ३० तारखेपासून ठरल्याप्रमाणे आंदोलन होईल, असे हजारे यांनी या बैठकीनंतर जाहीर केले. त्यामुळे महाजन यांची दुसरी शिष्टाईही निष्फळ ठरली आहे.