Budget 2020: महानगरांच्या विकासाच्या दृष्टीने अर्थसंकल्प तोकडाच

गृहकर्जे, घर खरेदीला चालना मिळण्याची शक्यता

- रमेश प्रभू

शहरांची सुधारणा प्रामुख्याने तेथील नागरी सुविधांवर अवलंबून असते. नागरी सुधारणा, पायाभूत सुखसोयी, निवास व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण इ. बाबींसाठीची तरतूद आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी यावरच शहरांची बहुतांश सुधारणा अवलंबून असते. अस्ताव्यस्त वाढलेल्या झोपडपट्ट्या, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारती, आरोग्याच्या अपुऱ्या सुविधा यामुळे मुंबईची एकेकाळी बकाल शहर म्हणून ओळख होती. परंतु, गेल्या काही वर्षांत मुंबई कात टाकत असून तिची नियोजनबद्ध शहराच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे.

या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी १ कोटी ७० लाखांची तरतूद असली तरी आपल्या संपूर्ण देशाचा भौगोलिकदृष्ट्या विचार करता ही तरतूद फारच अपुरी आहे. शहरांच्या स्वच्छतेचा विचार पहिल्यांदाच या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे आणि त्यासाठी ४ हजार ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.शहरांची सुधारणा तेथील घरांवर ओळखली जाते. सध्या मुंबई आणि मुंबई उपनगरसारख्या शहरांत बांधकामांचा वेग मंदावला आहे; किंबहुना ठप्प झाला आहे.

देशाच्या निकोप अर्थव्यवस्थेसाठी निश्चितच हे चांगले लक्षण नाही. याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. पैशांचे विमुद्रीकरण, जीएसटीची गुंतागुंत, नवीन रेरा कायदा आणि बँकांची दिवाळखोरी, वाढलेले जमिनीचे, अधिमूल्याचे दर यामुळे बांधकाम व्यवसाय फायदेशीर ठरत नाही. नवीन घरांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे लोकांनाही नवे घर घेणे परवडेनासे झाले आहे.

दिलासादायक म्हणजे या अर्थसंकल्पात वर्षाला ५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल. त्यांची क्रयशक्ती वाढून घरांसाठी कर्ज घेणे व त्याचे हप्ते भरणे त्यांच्या खिशाला परवडणारे आहे.या अर्थसंकल्पात घरबांधणी उद्योगाला संजीवनी देण्यासाठी ठोस पाऊल उचललेले नाही, त्यामुळे शहरांची सुधारणा ही अर्धवटच राहणार आहे.