- प्रा. सुभाष दगडे
कृषी सिंचन, कृषीउद्योग, कृषीपूरकउद्योग, दुष्काळ निवारण, शेतमाल हमीभाव, शेतकरी आत्महत्या, स्वाभिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आदींच्या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पातील तरतुदी अपुºया आहेत. देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या विकासाला संजीवनी देण्यासाठी कृषी क्षेत्राचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडणे अत्यंत आवश्यक आहे.
देशातील लोकांनी प्रचंड मोठ्या आशेने मोदी सरकारला पुन्हा निवडून दिले. सरकार देशातील शेती व्यवस्थेच्या विकासासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु सरकारने शेतीच्या संरचनात्मक विकासाकडे लक्षपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे, हे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील कृषी सिंचन आणि ग्रामीण विकासासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदींवरून लक्षात येते. सरकार शेती, सिंचन आणि ग्रामीण विकासासाठी काही ठोस निर्णय म्हणून डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील राहील, असे वाटले होते; परंतु सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. शेती आणि शेतकºयांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
२०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पामध्ये पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत १६ कलमी कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकºयांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट होईल, असा आशावाद प्रकट केला आहे. त्यासाठी शेतकºयांना शेतीबरोबरच जोड व्यवसाय करावे लागतील. शेतकºयांच्या उत्पादनाला ५० टक्के नफा देणारे भाव द्यायला पाहिजे. शेतीमालाला हमीभावाची शाश्वती द्यायला हवी आहे. परंतु २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकात शेतमालाच्या हमीभावाबद्दल दखल घेतली नाही. शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेती तंत्रज्ञान, शेती संशोधन, शेती संरचनात्मक सुविधा याबाबतीत सर्वांगीण विचार केलेला दिसून येत नाही.
उत्पादन क्षमता वाढविणारे तंत्रज्ञान, अधिक पीक देणाºया पिकांच्या जातीचे संशोधन, शेतीची साठवणूक क्षमता वाढविणारे गोदाम, शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग याबाबतीत काही विचार झालेला नाहीे. शेती विकासासाठी शेतकºयांना १५ लाख कोटी रुपये कर्जाची तरतूद करण्यात आली असली तरी, ती एकूण शेती क्षेत्राचा विचार करता तुटपुंजी आहे.
कृषी उडाण योजना, कुसूम योजना, किसान रेल, शेतकरी विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, सागर मित्र योजना अशा अनेक योजना राबविल्या जाणार आहेत; परंतु प्रत्यक्षात त्या योजनांचा फायदा अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक, सीमांत शेतकरी, लहान शेतकºयांना किती होणार आहे? फळबाग शेती विकासासाठी योजना राबविणार आहेत. त्याचा फायदामोठ्या बागायतदारांना अधिक होईल. अर्थसंकल्पातशेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून १०० जिल्ह्यांसाठी व्यापक उपाययोजना राबविणार आहे. देशपातळीवर ६४ टक्के शेतजमिनीला पाणी पुरवठा करणे आवश्यक असताना, केवळ पाणी कमतरता असलेल्या १०० जिल्ह्यांचा विचार करणे योग्य नाही. जास्तीत-जास्त जमीन पाण्याखाली आणण्यासाठी योजना हवी.