केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रावरही विशेष भर दिला असून, पर्यटन विभागाकरिता २५०० कोटींची तरतूद केली आहे. तर करातही सवलतींचा वर्षाव केला आहे. त्याबाबत सर्वसामान्यांच्या उमटलेल्या प्रतिक्रिया
कुचकामी आणि निराशाजनक
केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबई आणि महाराष्ट्राची सर्वाधिक निराशा झाली आहे. देशाला सर्वाधिक कर देणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी या अर्थसंकल्पात ठोस असे काहीच नाही. या अर्थसंकल्पात नवीन म्हणावे असे काहीच नाही. नव्या बाटलीत जुनीच दारू असाच काहीसा प्रकार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा या आधीच करण्यात आली होती; पण म्हणजे नेमके काय करणार, काही ठोस उपाययोजनाच नाही. २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल, तर कृषी विकासदर ११ टक्के असला पाहिजे; पण तो फक्त दोन टक्क्यांच्या आसपास आहे.- बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्रीआणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष.
गोंधळलेला अर्थसंकल्प
देशात आर्थिक मंदी असल्याने आजच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, देशवासीयांच्या अपेक्षा केंद्र सरकारने पार धुळीस मिळविल्या आहेत. कोणतीच ठोस तरतूद नसलेल्या या अर्थसंकल्पाला गोंधळलेल्या अर्थमंत्र्यांचा गोंधळलेला अर्थसंकल्प असाच उल्लेख करावा लागेल़ रस्त्याच्या कामांसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, तरीही मोठमोठ्या घोषणा केल्या गेल्या. या अर्थसंकल्पातून शेतकºयांना काहीच मिळालेले नाही. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासारखेही काही नाही.- जयंत पाटील, जलसंपदामंत्री१६ कलमी अंमलबजावणी गरजेची
या अर्थसंकल्पात शेती विकासासाठी शेतमाल थेट रेल्वे व विमान यांच्या वाहतुकीची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद अनावश्यक आहे. याऐवजी केंद्र सरकारने जिल्हा, तालुका कृषी बाजार समितीला जोडणारे रस्ते सुधारले पाहिजेत. शेतीविकासासाठी अपेक्षित वाढ झालेली नाही. तरीही १६ कलमी कार्यक्रमाचा निर्णय चांगला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी गरजेची आहे. शेतकºयाला ऊर्जादाता बनविण्याची संकल्पना चांगली आहे, यामुळे निसर्गाचा समतोल राखला जाईल व शेतकºयाची प्रगती होईल.- अरुण फडके, शेतकरी
संकल्प प्रत्यक्षात उतरल्यास अर्थ
केंद्राच्या अर्थसंकल्प २०२० मध्ये सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे. आयकरात मिळालेल्या भरघोस सवलतीमुळे महागाईतदेखील सर्वसामान्यांच्या खिशात थोडेफार पैसे शिल्लक राहतील; परंतु महागाई कमी करण्यासाठी काही ठोस निर्णय अपेक्षित होते, त्याबद्दल निराशाजनक तरतुदी आहेत. शिक्षणासाठी ९९ हजार कोटींची तरतूददेखील दिलासा देणारी आहे. या सर्व तरतुदी केवळ कागदावरच न राहता शेवटच्या नागरिकांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचला पाहिजे.- अॅड. अक्षय काशीद
नक्कीच... पढेगा इंडिया, बढेगा इंडिया
केंद्राच्या अर्थसंकल्पात नव्या शिक्षण धोरणावर जोर देण्यात आला आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनाही प्राथमिक तसेच उच्चशिक्षणाची दारे उघडणार आहेत. त्याकरिता नव्या अभियंत्यांना एका वर्षाची इंटर्नशिप हा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. तर मार्च २०२५ पर्यंत डिप्लोमाच्या १५० संस्था सुरू करण्याचा निर्णयही दिलासादायक आहे. शिवाय तीन हजार कौशल्य शिक्षण विकास केंद्र सुरू करण्याचा संकल्प आहे. त्यावरून नक्कीच देशात एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नसल्याचे दिसून येत आहे.- चंद्रकांत नाईकरे, व्यापारी
स्मार्ट शहरांद्वारे प्रगतीकडे वाटचाल
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात पाच नवी स्मार्ट शहरे बनवण्याचा संकल्प मांडला आहे. खºया अर्थाने देशापुढील ती काळाची गरज आहे. स्वच्छता अभियान, स्मार्ट सिटी अशा उपक्रमांद्वारे विविध राज्य व शहरांचा विकास घडवून भारताला विकसित देशांच्या बरोबरीला नेण्याचा प्रयत्न होत आहे. अर्थसंकल्पात तेजस सारख्या अधिक रेल्वे, शिक्षण क्षेत्रातल्या सुविधा तसेच आरोग्यावर देण्यात आलेले विशेष लक्ष ही त्याची प्रचिती आहे.- संदीप पाटील, उद्योजक
लघु-उद्योजकांना दिलासा नाही
जीएसटीमुळे लघु-उद्योग पूर्णपणे नष्ट होत चालले आहेत. अनेक जण यामुळे बेरोजगार झाले आहेत. एकीकडे शासन लघु-उद्योगांना चालना देण्याची गोष्ट करतो. मात्र, जीएसटीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास तयार नाही. या अर्थसंकल्पातही लघु-उद्योगासाठी काहीच नाही. लघु-उद्योगवाढीसाठी विविध तांत्रिक तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, त्याचा परिणाम या व्यवसायावर होणार नाही.- मनोज शारबिंद्रे, लघु-उद्योजक
लहान हॉटेल व्यावसायिकांना चालना देण्याची गरज
अर्थसंकल्पात बड्या हॉटेल व्यावसायिकांसाठी तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, लहान मध्यम स्वरूपाच्या हॉटेल व्यवसायावर या अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. लहान हॉटेल व्यवसायावरही मोठ्या संख्येने रोजगार अवलंबून असल्याने या व्यवसायाला चालना देण्याची आवश्यकता आहे.- प्रदीप सिंग, हॉटेल व्यावसायिक
अर्थसंकल्पातून व्यापाºयांच्या पदरी फक्त निराशाच
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले केंद्राचे बजेट सरासरी आहे. त्यात व्यापाºयांना दिलासा देईल, अशा कोणत्याही ठोस बाबी दिसुन आलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्याचा विशेष असा प्रभाव व्यापाºयांवर पडलेला नाही. टॅक्सचा स्लॅबही काही विशेष नसल्याने केवळ पहिल्या टप्प्यातील नागरिकांना त्याचा लाभ होणार आहे, तर जीएसटीमध्येही प्रभावी सूट देण्यात आलेली नाही.- मोहन गुरणानी, फाम-अध्यक्ष
अर्थसंकल्प सामान्य माणसाला दिलासा देणारे
केंद्रीय अर्थसंकल्प सामान्य माणसांना दिलासा देणारे आहे. डिपॉजिट इन्शुरन्सच्या माध्यमातून बुडालेल्या बँकेच्या खातेदाराला एक लाखाऐवजी पाच लाखांचे संरक्षण मिळणार आहे. इन्कमटॅक्सचे स्लॅब पाच लाखांवरून साडेसात लाखांपर्यंत ठेवण्यात आल्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, बँक चालकांच्या माध्यमातून बँकेमध्ये होणाºया गैरव्यवहाराबाबत कडक धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे.- बाळासाहेब फडतरे, बँकिंग