Budget 2018 : काजूच्या आयात शुल्कामध्ये अडीच टक्क्यांनी कपात

केंद्रीय अर्थसंकल्पात काजू बीवरील आयात शुल्क अडीच टक्क्यांनी कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केला आहे.

- महेश सरनाईक 
सिंधुदुर्ग : केंद्रीय अर्थसंकल्पात काजू बीवरील आयात शुल्क अडीच टक्क्यांनी कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता देशात काजूची आयात वाढण्यास मदत होणार आहे. काजू बी सर्वाधिक आयात करणा-या व्हिएतनाम देशाशी स्पर्धा करणे भारताला सोपे जाणार आहे.

अर्थसंकल्पातील या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे काजू बी आयात वाढेल. त्यातून काजूगरांची निर्मिती करून निर्यातीमध्ये वाढ होईल. त्यातून देशाला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन मिळेल. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या प्रयत्नातून काजू बीवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा सकारात्मक निर्णय होण्यास मदत झाली आहे. काजूगर निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतातील मोठे काजू उद्योजकांच्या उपस्थितीत 5 डिसेंबर 2017 रोजी गोवा येथे सीईपीसीआय (कॅश्यू एक्सपर्ट प्रमोशन कौन्सिल आॅफ इंडिया) च्यावतीने बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीसाठी देशभरातून 570 मोठे उद्योजक उपस्थित होते. बैठकीला केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या बैठकीत महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक असोसिएशनच्या तसेच सीईपीसीआयच्या अध्यक्षांनी काजूवरील आयात शुल्क 5 टक्क्यांवरून 2.50 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी ही मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिले होते. त्यानंतर काजू बीची आयात वाढण्यासाठी सुरेश प्रभूंनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे आयात शुल्क कमी करण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यामुळे जेटली यांनी गुरूवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात वरील महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे.

भारतात पहिला काजू बी प्रक्रिया उद्योग १९१७ साली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले येथे सुरू झाला. १९२७ साली पहिला काजुगर अमेरिकेला निर्यात झाला. त्यानंतर दुस-या महायुद्धाच्यावेळी आंतरराष्ट्रीय धोरणामुळे निर्यातीला पायबंद बसला. परंतु भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर काजूगर निर्यातीसाठी प्रयत्न करण्यात आले. सन २00७ पर्यंत काजूगराच्या निर्यातीत भारतच जगात प्रथम क्रमांकाचा देश होता. मात्र, सध्या व्हिएतनाम हा देश काजूगर निर्यातीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. व्हिएतनाम देशाने काजू प्रक्रिया उद्योगाला त्यांच्या देशात ३५ टक्के अनुदान देऊन निर्यातीमध्ये भारताशी स्पर्धा करून आता भारतापेक्षा जास्त निर्यात करतो.

काजू बी आयात होणार किफायतशीर
काजू बी वरील आयात शुल्क ५ टक्क्यांवरून २.५ टक्क्यांवर आले आहे. आयात शुल्क कमी झाल्याने भारतात काजू बी ची आयात करणे किफायतशीर होणार आहे. त्यामुळे काजूगरांची निर्यात स्पर्धात्मक किमतीत तग धरू शकल्याने ती वाढण्यास मदत होणार आहे आणि निर्यातीतून परकीय चलनातही वाढ होणार आहे.
छोटे काजू उद्योग वर्षभर चालतील
आयात शुल्क कमी झाल्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणावर काजू आयात होईल. त्यातून उद्योगाला पुरेशी काजू बी मिळेल. त्यातून उद्योजक काजूगर निर्मिती करून काजूगरांची निर्यातही वाढेल. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर या महाराष्ट्रातील जिल्ह्यात असलेले काजू उद्योग प्रकल्प वर्षभर चालतील.
काजू बी उत्पन्न तोकडे
आज भारतात २७ अब्ज रूपयांचा म्हणजेच जवळजवळ ४७ लाख मेट्रीक टन एवढा काजूगर निर्यात होतो. भारतातल्या प्रक्रिया उद्योगात दरवर्षी १८ ते १९ लाख मेट्रीक टन काजू बी ची गरज आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ८ ते ८.५0 लाख मेट्रीक टन काजू पिकविला जातो. भारतात काजू बी उत्पन्नात वाढ झाल्याशिवाय प्रक्रिया उद्योगाला मुबलक काजू मिळणार नाही.
कोट करून घेणे
लघु उद्योजकांना प्रेरणा द्या
महाराष्ट्रातून काजूगर निर्यात होत नाही. त्यासाठी शासनाचा दृष्टीकोन स्थिर आणि अनुभवी उद्योजकांना विस्तार करण्याला प्रौत्साहन देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातून काजूगरांची निर्यात वाढून परकीय चलन मिळेल. छोटे काजू उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालण्यासाठी शासनाने वेगळी योजना जाहीर करणे आवश्यक आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर येथे काजू उद्योग जास्त आहेत. अशा उद्योजकांकरीता महाराष्ट्र कॅश्यू असोसिएशनच्या माध्यमातून सेंट्रल एक्सपोर्ट पॅकेजिंग हाऊसची शासनाने निर्मिती करावी. तसेच उद्योजकांना प्रौत्साहन देण्यासाठी क्लस्टरचे नियम न लावता नियम व अटी शिथील कराव्यात. तसेच छोट्या उद्योजकांना मुबलक कर्ज कमी दराने मिळावे.
-सुरेश बोवलेकर,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र कॅश्यू मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन