शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोर आमदारांसह भाजपाच्या मदतीने राज्यात युतीचं सरकार स्थापन केलं. नाट्यमय घडामोडींनंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झालं. असं तरी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, बुधवारी यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. दरम्यान, यावेळी न्यायालयात युक्तीवाद करण्यात आला आणि सध्याचं प्रकरण संवेदनशील, मोठं खंडपीठ स्थापन केलं जावं, असं निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी नोंदवलं. दरम्यान, आमदार अपात्रबाबतची सुनावणी आता पुढे ढकलण्यात आली असून पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दरम्यान, दोन्ही बाजूंना आपले मुद्दे मांडण्यासाठी न्यायालयानं २७ जुलै पर्यंतची वेळ दिली आहे.
“शिवसेना म्हणून शिंदे गटाला मान्यता देण्यात यावी. आमदारांना निलंबित करण्याचं कारण काय?,” असं युक्तीवादादरम्यान शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे म्हणाले. युक्तीवादादरम्यान हरिश साळवे यांनी दहाव्या सूचीचाही उल्लेख केला. एखाद्या पक्षात नेत्यानं नेतृत्व करावं असं वाटत असेल तर चुकीचं काय?, पक्ष सोडून जेव्हा दुसऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी केली जाते तेव्हा पक्षांतर होतं. पक्षात राहता तेव्हा पक्षांतर होत नाही. आपल्या नेत्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी आवाज उठवत असतील तर ते पक्षांतर होत नसल्याचा युक्तीवादही यावेळी त्यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्या सरकारनं शपथ घेतली तर ते पक्षांतर होत नाही. २० आमदारांचाही पाठिंबा न मिळालेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपद द्यावं या कल्पनेत आहोत का अशी विचारणाही त्यांनी युक्तीवादादरम्यान केला. लक्ष्मणरेषा न ओलांडता पक्षांतर्गत आवाज उठवणे ही बंडखोरी म्हणू शकत नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.