मुंबई - सर्व प्रकारच्या फायली आता उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निर्णयार्थ जातील. स्वत: फडणवीस यांनी शिंदे यांना बळ देणारा हा निर्णय घेत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना समान अधिकार प्रदान केले आहेत.
राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मंगळवारी सर्व शासकीय विभागांसाठी एक आदेश मंगळवारी काढला. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सर्व प्रकारच्या फायली या थेट मुख्यमंत्र्यांकडे न येता आधी तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री आणि गृह तसेच विधी व न्यायमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जातील आणि नंतर त्या आपल्याकडे येतील, असा आदेश काढला होता. त्यामुळे प्रत्येक लहानमोठ्या निर्णयात फडणवीस यांची महत्त्वाची भूमिका राहत होती.
फडणवीस डिसेंबर २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यापासून दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत स्पष्टता आलेली नव्हती. उपमुख्यमंत्री व वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याकडून विविध खात्यांच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या फायली या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे जात होत्या. शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाच्या फायलींचा प्रवासदेखील शिंदे-अजित पवार ते देवेंद्र फडणवीस असाच होता.
सर्व विभागांच्या फायलींचा असा असेल प्रवास मात्र, आता अजित पवार यांच्याकडून सर्व विभागांच्या फायली या शिंदे यांच्याकडे जातील. त्यानंतर त्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मान्यतेसाठी जाणार आहेत. या निर्णयाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिंदे यांना बळ दिल्याची चर्चा आहे. त्याचवेळी अजित पवार यांच्या अधिकारांना काहीसा चाप लावत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना समान अधिकार दिल्याचेही बोलले जात आहे.