राज्यातील साडेदहा लाखांवर कर्जदारांनी थकवले तब्बल ५,६६८ कोटींचे ‘मुद्रा’ कर्ज

हे वास्तव राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या अहवालातून पुढे आले आहे...

प्रशांत तेलवाडकर -

छत्रपती संभाजीनगर : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, व्यवसायांना आर्थिक साहाय्य प्रदान करणे, त्यांच्या उद्योगांचा विस्तार करण्यासाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना २०१५-१६ मध्ये जाहीर केली. याअंतर्गत मागील ९ वर्षांत राज्यातील ६१ लाख ७२ हजार जणांना कर्ज वाटप केले. त्यातील १० लाख २९ हजार कर्जदारांनी तब्बल ५ हजार ६६८ कोटींचे कर्ज थकविले. या योजनेंतर्गत विनातारण कर्ज सुविधेचा या थकबाकीदारांनी गैरफायदा घेतल्याने बँकांचा एनपीए १२.२० टक्क्यांनी वाढला आहे. हे वास्तव राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या अहवालातून पुढे आले आहे.

मुद्रा कर्ज थकबाकीत राज्यात परभणी नंबर वन
थकबाकीदारांत टॉप टेन शहर (रक्कम कोटीत)
जिल्हा    कर्जदार    कर्ज    थकबाकीदार    थकीत     टक्के
१) परभणी    १,०९,०००    ८०२    ३६,०००    २४४    ३१
२) हिंगोली    ७७,०००    ४२३    २१,६००    ९२    २२
३) जालना    १,०२,०००    ७८९    २४,८५०    १५५    २०
४) छ. संभाजीनगर    २,४८,०००    १,८४८    ६०,२५०    ३५०    १९
५) जळगाव    २,४८,०००    १,५६३    ५९,०००    २३१    १५
६) अकोला    १,१७,०००    ६०२    २२,९००    ८५    १४
७) ठाणे    २,०९,०००    २२    ५२,०००    २९२    १३.४०
८) सोलापूर    ४,३४,०००    २,७००    ७३,०००    ३५४    १३
९) नागपूर    ५,२२,०००    २,९४३    ६३,०००    ३५७    १२
१०) बीड    १,२५,०००    ८७३    २१,८००    ११०    १२.५०

९ वर्षांतील परिस्थिती 
६१,७२,००० लोकांना कर्ज.
४६,४५० कोटी कर्ज वाटप.
५,६६८ कोटी कर्ज थकीत. 
१२.२०% एनपीए. 

२०१५ ते २०१९ या कालावधीतील मुद्रा कर्जाची थकीत रक्कम मोठी आहे. अनेकांनी बनावट दरपत्रक सादर केले. कर्ज मंजुरी होईपर्यंत सेटअप तयार केले व मंजुरीनंतर परस्पर विकले. कर्जाची रक्कम इतरत्र वळवली. काही बँकांनी  मागणीपेक्षा कमी रकमेचे कर्ज दिले, यामुळे कर्जदारांचे उद्योग, व्यवसाय उभे राहू शकले नाहीत.   
मंगेश केदार, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक