सहकारी सूत गिरण्यांना बूस्टर डोस; सरकार ४५ टक्के भागभांडवल देणार

वीज सवलतीचा कालावधीही वाढवणार, वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पार पडलेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय

दीपक भातुसे

मुंबई : राज्यातील अडचणीत असलेल्या सहकारी सूतगिरण्या आणि यंत्रमाग पूर्ण क्षमतेने सुरू राहण्यासाठी राज्य सरकार संपूर्ण सहकार्य करणार असून, या उद्योगाला बूस्टर डोस ठरेल, असे निर्णय मंत्रालयात वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले. आर्थिक अडचणीतील सूतगिरण्यांना सरकारच्या भागभांडवलाचा ४५ टक्के हिस्सा राज्य सरकार देणार आहे. विशेष म्हणजे, कर्ज काढून हे भागभांडवल पुरवले जाणार आहे.

बुधवारी झालेल्या या बैठकीला वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल उगले आणि अधिकारी उपस्थित होते. सूतगिरण्यांना वीज बिलात दिली जाणारी ३ रुपयांची सवलत आणखी एक वर्ष वाढवण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला. याशिवाय अडचणीतील प्रत्येक सूतगिरणीचा अभ्यास करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक केली जाणार आहे. ही सल्लागार समिती राज्य  सरकारला अहवाल देणार आहे. त्यानुसार या सूतगिरण्यांच्या अडचणी दूर केल्या जाणार आहेत.

सूतगिरण्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याजाला सरकारतर्फे १२ टक्क्यांपर्यंत व्याज हमी दिली जाते. याची मुदत मार्च २०२३ रोजी संपत आहे. त्याची मुदत वाढवण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील ३० सूतगिरण्या बंद आहेत. त्या भाडेतत्त्वावर देण्याचा किवा ‘वन टाईम सेटलमेंट’ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्यात कापसाच्या ८५ लाख गाठींचे उत्पादन होते. यातील ३० टक्के गाठी या महाराष्ट्रातील सूतगिरण्यांसाठी जातात, तर उर्वरित कापूस हा महाराष्ट्राबाहेर जातो. हा कापूस महाराष्ट्रातच कसा राहील, यासाठीही एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. 

नव्या वस्त्रोद्योग धोरणासाठी समिती 
राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणाची मुदत मार्च २०२३ मध्ये संपत आहे. नवे वस्त्रोद्योग धोरण तयार करण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती इतर राज्यातील आणि देशातील वस्त्रोद्योग धोरणांचा अभ्यास करून सर्वंकष असे नवे वस्त्रोद्योग धोरण तयार करणार आहे.