मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे टोल वसूलीचा तपास होणार?; टोल वसूली पूर्ण न झाल्याबद्दल न्यायालयानं व्यक्त केलं आश्चर्य

२२,३७० कोटी रूपयांची वसूली बाकी असल्याचं एमएसआरडीसीचं म्हणणं

ठळक मुद्दे२२,३७० कोटी रूपयांची वसूली बाकी असल्याचं एमएसआरडीसीचं म्हणणंखर्चाच प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख नसल्याचं न्यायालयानं आणलं निदर्शनास

मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसू्लीच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचा खर्च अद्यापही वसूल झाला नाही याबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं. यापूर्वी उच्च न्यायायलात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं होतं. परंतु न्यायालयानं यावर नाराजी व्यक्त केली. यामध्ये मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या निर्मितीसाठी किती खर्च आला आणि प्रत्येक वर्षी त्याच्या देखभालीसाठी किती खर्च केला जातो याचा उल्लेखही करण्यात आला नव्हता. 

मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते प्रविण वाटेगांवकर यांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसूली बंद करण्यासाठी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी पार पडली. कंत्राटदारानं मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसूलीमधून निर्धारित रकमेपेक्षा अधिक टोल वसूली केली आहे. यासाठीच टोल वसूली बंद करण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली. बुधवारी मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. 

२२,३७० कोटी रूपयांची वसूली बाकी : एमएसआरडीसी

यारम्यान, अद्याप मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील खर्चाची रक्कम पूर्णपणे वसूल झाली नसल्याचं एमएसआरडीसीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं. एमएसआरडीसीला अद्यापही २२ हजार ३७० कोटी रूपयांची रक्कम वसूल करणं शिल्ल आहे. यामुळे २०३० पर्यंत मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर टोल वसूली कायम राहणार असल्याचं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. 

दरम्यान, एमएसआरडीसीनं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गासाठी किती खर्च आला याचा उल्लेखदेखील केला नसल्याचं न्यायालयानं निदर्शनास आणून दिलं. तसंच आतापर्यंत ही रक्कम वसूल झाली नाही यावर विश्वास करणं कठिण असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं. यावेळी न्यायालयानं या प्रकल्पाबाबत कॅगच्या अहवालात देण्यात आलेल्या माहितीवरही लक्ष वेधलं. या प्रकरणाचा तपास कॅगद्वारे करण्याचं प्रस्तावित करण्यात आलं. तसंच महाधिवक्ता आणि अॅडिशनल सॉलिसिटर जनलर यांचं म्हणणंही ऐकून घेतलं जाणार असून त्यानंतर पुढील निर्देश देण्यात येणार असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं होतं.