लसीकरणाची राजकीय जाहिरात केल्यास खबरदार; केंद्राची मान्यता रद्द होणार, पालिका आयुक्तांचा इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 15, 2021 00:18 IST2021-06-15T00:17:25+5:302021-06-15T00:18:26+5:30
अनुचित जाहिरात एखाद्या केंद्रावर आढळून आल्यास त्या केंद्राला कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल, असा इशारा पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी सुधारित परिपत्रकाद्वारे दिला आहे.

लसीकरणाची राजकीय जाहिरात केल्यास खबरदार; केंद्राची मान्यता रद्द होणार, पालिका आयुक्तांचा इशारा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: सरकारी व महापालिकेच्या लसीकरण केंद्रांवर बॅनरबाजी करून श्रेय लाटणार्या लोकप्रतिनिधी व राजकीय पक्षांना पालिका प्रशासन चाप लावणार आहे. राजकीय फायद्यासाठी अशी अनुचित जाहिरात एखाद्या केंद्रावर आढळून आल्यास त्या केंद्राला कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल, असा इशारा पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी सुधारित परिपत्रकाद्वारे दिला आहे.
मुंबईत लसीकरण मोहिमेला वेग मिळावा, यासाठी महापालिकेने २२७ वॉर्डांमध्ये केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २० सरकारी, २६३ महापालिका आणि ८७ खासगी लसीकरण केंद्रात सध्या लसीकरण सुरू आहे. १६ जानेवारीपासून आतापर्यंत ४१ लाख ११ हजार ८८० नागरिकांना लस देण्यात आली आहे. तर ३७७ लसीकरण केंद्र मुंबईत २४ विभागांमध्ये टप्याटप्याने सुरू करण्यात आली आहेत.
मात्र काही लसीकरण केंद्रावर स्थानिक लोकप्रतिनिधी व राजकीय पक्षाचे फलक, पोस्टर, बॅनर, होर्डिंग्स लावण्यात येत आहेत. याबाबत वारंवार सूचना करूनही अशा जाहिरातबाजी सुरूच असल्याने राजकीय फायद्यासाठी अनुचित जाहिराती करणे योग्य नाही, असे तीव्र प्रतिक्रिया आयुक्तांनी दिली आहे. याबाबत परिपत्रक काढत तशी समज राजकीय पक्षांना देण्यात आली आहे.
खाजगी केंद्रे आणि सोसायट्यांमध्ये करार आवश्यक...
खाजगी केंद्रांमार्फत गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये लसीकरण मोहीम घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र यासाठी खाजगी केंद्रे आणि संबंधित सोसायटीमध्ये सामंजस्य करार करणे अनिवार्य असणार आहे. या करारात खाजगी लसीकरण केंद्रामार्फत उपलब्ध वैद्यकीय कर्मचारी, आपत्कालीन परिस्थिती रुग्णवाहिकेची उपलब्धता आदी संदर्भात स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक आहे. तसेच मुंबईबाहेरील कोणत्याही खाजगी केंद्राला मुंबईत येऊन लसीकरण करण्याची परवानगी मिळणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.