"महाविकास आघाडीचं सरकार ऑक्टोबरपर्यंत पाडण्यासाठी हालचाली सुरू"

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचा गंभीर आरोप; राज्यपाल, भाजपा निशाण्यावर

मुंबई: येत्या ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत महाराष्ट्रातील महाविकासआघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपकडून हालचाली सुरु असल्याचा आरोप शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'मधील 'रोखठोक' या सदरात संजय राऊत यांनी यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. सध्या विधानपरिषदेवरील १२ राज्यपालनियुक्त सदस्यांच्या निवडीवरून राज्यात पेच निर्माण झाला आहे. यापूर्वीच्या सदस्यांची मुदत १५ जूनलाच संपली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सुचविलेल्या नव्या सदस्यांची निवड झाली असती तर त्यांनी कामाला सुरुवात केली असती. परंतु, सध्या या सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी अनुकूल नसल्याचं संकेत राज्यपालांनी दिले आहेत. त्यावरून संजय राऊत यांनी राज्यपाल आणि भाजपावर अप्रत्यक्षपणे टीका केली आहे.'सध्या कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती नामनियुक्त आमदारांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास अनुकूल नसल्याचे संकेत राज्यपालांनी सरकारला दिले आहेत. हे खरे असेल तर १२ सदस्यांची नियुक्ती ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत लांबवली जाईल. ऑक्टोबरचाच महिना कशासाठी? यावर बाहेर अशा पैजा लागल्या आहेत की, महाराष्ट्राचे सध्याचे सरकार पडेल ती किंमत मोजून ऑक्टोबरपर्यंत खाली खेचू. नंतर येणारे सरकार नामनियुक्त १२ जणांच्या नेमणुका करेल, पण हे केवळ स्वप्नरंजन आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही. या राजकारणात राज्यपाल नावाची घटनात्मक संस्था नाहक बदनाम केली जात आहे. राज्यपालांच्या नावे परस्पर कोणी हे राजकारण करत असेल तर राज्यपालांनीच ते रोखायला हवे,' असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.संजय राऊत यांनी केलेल्या आरोपांना आता भाजपाकडून काय उत्तर मिळणार, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेवरील नियुक्तीवेळीही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवरुन असाच वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळीही संजय राऊत यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. राजभवन हा फालतू राजकारणाचा अड्डा झाल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी दुखावले गेले. अखेर संजय राऊत यांनी राजभवनावर जाऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीमुळे शिवसेना आणि राज्यपाल यांच्यातील तणाव आता निवळेल, असं वाटत होतं. मात्र त्यानंतरही राऊत यांनी विविध विषयांवरील राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करणं सुरुच ठेवलं आहे.