मुंबई - ऑगस्टमध्ये कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात आलेल्या महापूरात अनेकांचे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. कित्येक संसार उघड्यावर पडले. या पूरस्थितीमुळे पश्चिम महाराष्ट्रात हाहाकार माजला होता. या पूरातील बाधित लोकांच्या पुनर्वसनासाठी ६ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली होती.
सुप्रीम कोर्टात याबाबत आज सुनावणी झाली त्यावेळी कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथील महापूरग्रस्तांना सरकारची मदत मिळाली नसल्याचं दिसून आलं. तत्कालीन सरकारने 6813 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने केवळ 900 कोटी रुपये मंजूर केले. तेही अजूनपर्यंत महाराष्ट्र शासनास मिळाले नाहीत.गृह मंत्रालय म्हणते, महाराष्ट्र सरकारने नुकसानीचे अंतिम अहवाल (मेमोरांडोम) अजून दिलेच नाही. सर्वोच्च न्यायालयात गृह मंत्रालयाने ही माहिती दिली असं सांगत खासदार छत्रपती संभाजी महाराजांनी नाराजी व्यक्त केली.
तसेच राज्यपालांनी तात्काळ निर्णय घेऊन कोल्हापूर, सांगली, सातारा महापूरग्रस्तांना न्याय मिळवून द्यावा आणि राज्यपालांनी याविषयी लक्ष घालावे व लवकरात लवकर मदत मिळावी यासाठी संभाजी महाराजांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे.
कोल्हापूर, सातारा, सांगली या भागात अनेक घरं पुरामुळे पडलेले होती. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य सरकारकडून पूरग्रस्त भागाच्या मदतीसाठी 6 हजार 813 कोटींची मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवून निधी देण्याची विनंती केली होती. यामध्ये कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा येथील पूरग्रस्तांसाठी 4 हजार 700 कोटी रुपये तर इतर राज्यातील पूरग्रस्त भागात यात कोकण, नाशिक अशा जिल्ह्यांना 2 हजार 105 कोटी रुपये मदत करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता.