अर्णब पाठोपाठ कंगना प्रकरणात ठाकरे सरकारचं थोबाड फुटलं, ...तोंड काळं झालं; भाजपची जहरी टीका

कार्यालयावर कारवाई केल्यासंदर्भात कंगनाने मुंबई महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने शुक्रवारी आपला निकाल देत, कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई सूडबुद्धीने केली असून ती नुकसान भरपाईस पात्र असल्याचे म्हटले आहे.

मुंबई - बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौतचा (kangana ranaut) बंगला आणि तिच्या कार्यालयावर मुंबई महापालिकने हातोडा चालवला होता. मात्र, महापालिकेने केलेली ही कारवाई बेकायदा असल्याचा निर्वाळा आज मुंबई हायकोर्टाने केला आहे. कंगनाचा बंगला आणि तिच्या कार्यालयावर मुंबई महापालिकेने चालवलेला हातोडा अवैध असल्याचे मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे. यावरूनच आता भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. 

"अर्णब गोस्वामी पाठोपाठ कंगना प्रकरणात ठाकरे सरकारचे थोबाड फुटले आहे. हायकोर्टाने सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. मुंबई महापालिकेची कारवाई बेकायदा असून कंगनाला नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या मुहूर्तावर ठाकरे सरकारचे तोंड काळे झाले आहे," अशा जळजळीत शब्दात भाजप आमदार अतुल भातखेळकर यांनी उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.

कार्यालयावर कारवाई केल्यासंदर्भात कंगनाने मुंबई महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने शुक्रवारी आपला निकाल देत, कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई सूडबुद्धीने केली असून ती नुकसान भरपाईस पात्र असल्याचे म्हटले आहे. 

कंगनाच्या कार्यालयावर झालेली कारवाई अवैध असून महापालिकेने यासाठी कंगनाला नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. यासोबत कंगनाची वास्तू नवीन नाही, जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आहे. महापालिकेने ७ आणि ९ सप्टेंबर रोजी ज्या नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्या रद्द करत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

कंगनाने उच्च न्यायालयात कार्यालयाचे २ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केला होता. यावर हायकोर्टाने कार्यालयाच्या झालेल्या नुकसानाचे मुल्यांकन करण्यासाठी निरीक्षकाची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निरीक्षकांना मार्च २०२१ पर्यंत उच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. 

कंगनालाही कोर्टाने दिला सल्ला -
याचिकाकर्त्या कंगना राणौतने सोशल मीडियावर मत व्यक्त करताना काळजी घ्यायला हवी, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे. तिने केलेल्या ट्विट किंवा वक्तव्यांवर न्यायालय सहमत नाही. पण एखाद्या व्यक्तीने कितीही अयोग्य मते व्यक्त केली, तरी शासन पूर्वग्रह ठेवून, अशा व्यक्तींवर कारवाई करू शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.