मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेतील नियुक्तीवरून चांगलेच राजकारण तापणार असल्याचे दिसून येत आहे. कोरोनाच्या सावटाखाली राज्यातील विधानपरिषद निवडणूक लांबणीवर पडल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रिपद धोक्यात आलं आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यपाल कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र राज्यपालांनी अद्याप मुख्यमंत्र्यांच्या विधान परिषद आमदारकीवर शिक्कामोर्तब केलेलं नाही. याच पार्श्वभूमीवर भाजपाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांना उद्धव ठाकरेंच्या नियुक्तीबाबत विचारल्यावर उद्धव ठाकरे राज्यपाल कोट्यातून विधानपरिषदेवर नियुक्त झाल्यावर आमची काहीच हरकत नाही. आमचा विरोध नाही. राज्यपाल त्यांचा अधिकार वापरतील अशी प्रतिक्रिया चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेच्या जागेवर भाजपा राजकारण करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र उद्धव ठाकरेंच्या नियुक्तीवर भाजपाचा विरोध नाही आणि हरकत देखील नाही, असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत विधान परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील समितीने उद्धव ठाकरे यांची शिफारस करणं अवैध असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरेंना 28 मेपर्यंत कोणताच धोका नाही. त्यामुळे इतका वेळ असताना एवढी घाई का असा सवालही चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रकांत पाटील यांनी आज पुणे पालिका आयुक्तांची भेट घेतली. त्यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली.
लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी निवृत्त सैनिकांची मदत घेण्यात यावी. होमगार्ड आणि एसआरपी रस्त्यांवर आणता येईल का याचा विचार व्हावा. ज्या ठिकाणी जास्त रुग्ण आढळलेत तिथं लोकांना दहा दिवसांसाठी पुरेल एवढ्या जीवनावश्यक वस्तूंची कीट्स पुरवण्यात यावी, असं मत देखील चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले आहे.
तत्पूर्वी, राज्य मंत्रिमंडळाने उद्धव ठाकरे यांना नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर पाठविण्याची शिफारस केली होती. आता कॅबिनेटने मंजुरी दिलेली असतानाही आमदारकीच्या प्रस्तावावर राज्यपालांनी अजूनही आपल्या संमतीची मोहोर उठवलेली नाही. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी देखील अप्रत्यक्षपणे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर निशाणा साधला होता. 'राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वालों को इशारा काफी है,' असं ट्वीट संजय राऊत यांनी केलं होतं.
विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य नसलेल्या कोणत्याही मंत्र्याला पदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा अथवा विधानपरिषद यापैकी एका सभागृहात निवडून येणं बंधनकारक आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 2 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपश घेतली आहे. त्यामुळे त्यांची मुदत येत्या 27 मे रोजी संपुष्टात येणार आहे. एप्रिलमध्येच यंदाच्या विधानपरिषद निवडणुका पार पडणार होत्या. पण मार्चमध्ये राज्यात कोरोनाचे संकट आल्यानं या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांनी आमदार करावे, अशी शिफारस काही दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्यावतीने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना करण्यात आली आहे.