मुंबई- "शालेय फी मध्ये १५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय हा माझ्या व पालक संघटनांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारला उशिरा आलेली जाग असली तरीही, अध्यादेश काढून कायद्यात सुधारणा न करता केवळ अधिसूचना काढणार असल्याची शिक्षणमंत्रीवर्षा गायकवाड यांची घोषणा म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. यातून पालकांची पुन्हा फसवणूक करण्याचा राज्य सरकारचा डाव आहे," अशी टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
"सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शालेय फी मध्ये सवलत देण्याकरिताच्या अध्यादेशावर चर्चा करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आपल्याच वक्तव्यावरून घुमजाव करत अधिसूचना काढणार असल्याची घोषणा केली आहे. मुळात महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) कायद्यात सुधारणा केल्याशिवाय फी मध्ये सवलत देण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणे अवघड आहे. याची पूर्णपणे माहिती असून सुद्धा शिक्षणमंत्र्यांकडून अध्यादेश काढण्याच्या घोषणेला बगल देण्यात आली आहे," असं भातखळकर म्हणाले. त्यातही धक्कादायक म्हणजे २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील फी मध्ये सवलत देण्यासंदर्भात कोणतीही स्पष्टता शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेली नाही. राज्य सरकारच्या आशिर्वादाने अनेक शाळांनी अगोदरच शालेय शुल्कात २० ते २५ टक्के वाढ केलेली आहे, त्या शाळांवर काय कारवाई केली जाणार आहे याचे सुद्धा कोणतेही स्पष्टीकरण शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेले नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
"न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सुद्धा केवळ अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक काढायचे किंवा शाळांवर कारवाई करण्याचा दिखावा करायचा इतकेच काम 'शिक्षणसम्राट-धार्जिणे' महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. परंतु जो पर्यंत राज्यातील विद्यार्थी व पालकांना शालेय फी मध्ये खरोखर सवलत मिळणार नाही तो पर्यंत आमची न्यायालयीन व न्यायालया बाहेरील लढाई अशीच सुरू राहील हे महाविकास आघाडी सरकारने लक्षात ठेवावे." असा इशारा सुद्धा आमदार अतुल भातखळकर यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.