सामान्य मुंबईकरांची पाकीटमार, श्रीमंतांना भरघोस सूट, महापालिका दिवाळखोरीत; भाजपचा आरोप

राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेने विकासकांना सूट दिल्यानंतर आता भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) महापालिकेच्या कारभारावर जोरदार टीका केली आहे. भाजप आमदार यांनी एकामागून एक ट्विट करत महापालिकेवर ताशेरे ओढले.

ठळक मुद्देआशिष शेलार यांची महापालिका कारभारावर जोरदार टीकाश्रीमंत महापालिका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणल्याचा दावाधनदांडग्यांना प्रिमियरमध्ये सूट देऊन सामान्यांच्या पाकीटमारीचा कार्यक्रम सुरू असल्याचा आरोप

मुंबई : राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेने विकासकांना सूट दिल्यानंतर आता भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) महापालिकेच्या कारभारावर जोरदार टीका केली आहे. भाजप आमदार यांनी एकामागून एक ट्विट करत महापालिकेवर ताशेरे ओढले. या कारभारामुळे श्रीमंत पालिकेला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे, असा आरोपही आशिष शेलार यांनी यावेळी केला.

मुंबई महापालिकेच्या २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पाची सद्यस्थिती अत्यंत गंभीर असून, ०१ एप्रिल २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत अंदाजित उत्पन्नाच्या केवळ २५% उत्पन्न जमा झाले आहे. श्रीमंत पालिकेला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणले. हीच का ती तुमची, करून दाखवलेली कामगिरी, अशी विचारणा आशिष शेलार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केली. 

सरकारी नोकरीची संधी, शिक्षण विभागातील भरतीला सरकारची मान्यता

बिल्डरांना प्रीमियममध्ये ५०% सूट, कंत्राटदारांना सुरक्षा/ अनामत रक्कम, कामगिरी हमीत सूट, जाहिरातदारांना अनुज्ञापन शुल्कात ५०% सूट, हॉटेल मालकांना मालमत्ता करात तिमाहीसाठी १००% सूट, एवढेच नव्हे तर, ताजलाही सूट देण्यात आली. सत्ताधिशांनी धनदांडग्यांवर सवलतींचा पाऊस पाडला आहे आणि दुसरीकडे महापालिकेच्या तिजोरीची लूट केली जात आहे, असा दावा आशिष शेलार यांनी दुसऱ्या एका ट्विटमध्ये केला आहे.

मुंबई महापालिकेच्या 2020-21च्या अर्थसंकल्पाची सद्यस्थिती अत्यंत गंभीर.. 1 एप्रिल 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत अंदाजित उत्पन्नाच्या केवळ 25% उत्पन्न जमा!

वा, रे वा सत्ताधारी..
श्रीमंत पालिकेला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणली
हीच का ती तुमची, करुन दाखवलेली कामगिरी!!
1/2

— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) January 30, 2021

तिसऱ्या एका ट्विटमध्ये आशिष शेलार म्हणतात की, सामान्य मुंबईकरांना २०१५ ते २०२० पर्यंत मालमत्ता करातून वगळण्यात आले. मात्र आता सर्व ५०० चौ. फु.पेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घर मालकांना मालमत्ता कराच्या दहापैकी नऊ कर हे थकबाकीसह भरावे लागणार आहे. मदत म्हणून काही दिले तर नाहीच, याउलट सामान्य मुंबईकरांच्या पाकीटमारीचा कार्यक्रम सुरू आहे, असा गंभीर आरोपही आशिष शेलार यांनी केला. 

राज्यात गुंतवणुकीला चालना मिळावी. तसेच अधिकाधिक रोजगार निर्माण व्हावेत, या दृष्टिकोनातून सरकारने काही योजना राबवल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून विकासकांना प्रिमियममध्ये सूट देण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने जोरदार टीका केली होती.