मुंबई - ३ महिन्यापूर्वी राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपानेमहायुतीत निवडणूक लढवून १३२ जागांपर्यंत मजल मारली आहे. मागील काही काळातला भाजपासाठी हा ऐतिहासिक विजय आहे. त्यामुळे नेत्यांचा उत्साह वाढलेला आहे. त्यातच येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत पक्षाने स्वबळावर निवडणूक लढवावी असा सूर नेत्यांमध्ये पाहायला मिळत आहे. अलीकडेच भाजपाच्या कोअर कमिटी बैठकीत वरिष्ठ नेत्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती नको तर स्वबळावर निवडणूक लढवू असं मत व्यक्त केले आहे.
सूत्रांनुसार, राज्यातील नेत्यांच्या या मताला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही सहमती असल्याचं बोललं जाते. २२ फेब्रुवारीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पुणे दौऱ्यावर आहेत यावेळी फडणवीस आणि शाह यांच्यात यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भाजपाच्या स्वबळाच्या योजनेमुळे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत खळबळ माजली आहे. महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढवायला हवी, एकट्याने निवडणूक लढवल्यामुळे त्याचे नुकसान महायुतीत सहभागी सर्व पक्षाला होऊ शकते असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.
शिंदे-फडणवीसांमध्ये संघर्ष?
महायुती सरकारच्या स्थापनेपासून अनेकदा एकनाथ शिंदे यांच्या नाराजीच्या बातम्या झळकल्या आहेत. सुरुवातीला मुख्यमंत्रिपदावरून एकनाथ शिंदे नाराज असल्याचं समोर आले. महायुतीत सर्वाधिक जागा जिंकून भाजपाने मुख्यमंत्रिपदावर दावा केला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतील हे नेते बोलू लागले. त्यानंतर सरकार स्थापनेत उपमुख्यमंत्रिपद घ्यायचे की नाही यावरूनही एकनाथ शिंदेंनी शेवटपर्यंत ठोस निर्णय घेतला नाही. आता सरकारमध्येही या दोन्ही नेत्यांमध्ये छुपा संघर्ष सुरू असल्याचं राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
दरम्यान, स्वबळावर लढायला आमची काही हरकत नाही. आम्ही कमजोर नाही. आम्ही आमचे लढू शकतो. मात्र आपापल्या वादविवाद होऊ नयेत. संघर्ष होऊ नये ही त्यामागची भूमिका आहे अन्यथा स्वबळावर प्रत्येकजण लढू शकतो. येणाऱ्या निवडणुका महायुतीत लढवाव्यात ही शिवसेनेची भूमिका आहे. काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा आग्रह असला तरी महायुतीत न लढण्याचा परिणाम मतदारांवर होतो हे अनुभवलं आहे. स्थानिक पातळीवर निर्णय व्हायला लागले तर युती होणार नाही असं चित्र दिसते. त्याचा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेंनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. महायुतीत लढलो तर महायुती म्हणून मतदार सोबत राहतील असं शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट यांनी भूमिका मांडली आहे.