भाजपकडे होती सर्वाधिक महापौरपदे, काही ठिकाणी झाला होता सत्तापालट; शिवसेनेने 'येथे' दिला होता काँग्रेसला पाठिंबा

गेल्यावेळचे पालिकांमधील चित्र: जळगाव, लातूरने अनुभवले धक्कातंत्र, मुंबईत भाजपला शिवसेनेपेक्षा दोन जागा कमी

यदु जोशी 
लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई: महापालिकांमध्ये तीन ते पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा निवडणुकीचा बिगूल वाजला असताना गेल्यावेळचा विजय टिकविण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान असेल ते भाजपसमोर, गेल्यावेळच्या महापालिका निवडणुकांत भाजप-शिवसेना राज्यात सत्तेत होते, पण अनेक ठिकाणी एकमेकांविरुद्ध लढले होते.

देवेंद्र फडणवीस तेव्हा मुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेचे मंत्रीही होते. केंद्र आणि राज्यात सत्ता असल्याचा फायदा सत्तारूढ युतीला झाला होता. गेल्या पाच वर्षात अनेक राजकीय समीकरणे बदलली, शिवसेनेत आधी फूट पडली आणि नंतर राष्ट्रवादीमध्ये, शिवेसेनेचा एक गट सत्तेत, तर एक विरोधी पक्षात आज आहे, राष्ट्रवादीचेही तेच चित्र आहे.

सर्वांत मोठे घमासान झाले होते ते मुंबई महापालिकेत, २०१७ मध्ये शिवसेना आणि भाजप हे त्यावेळी राज्यात सत्तेत असलेले दोन पक्ष एकमेकांविरुद्ध लढले. भाजपला शिवसेनेपेक्षा दोनच जागा कमी मिळाल्या. सत्तेत सहभागी न होण्याचा निर्णय भाजपने घेतला. शिवसेनेला महापौरांसह सर्व पदे मिळाली. ठाणे महापालिकेतही शिवसेना आणि भाजप वेगवेगळे लढले. शिवसेनेने बाजी मारली; महापौरपद मिळविले. भाजप सत्तेत सहभागी झाला नाही. 

विदर्भात काय चित्र?

नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती आणि अकोला या चारही महापालिकांमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले. विदर्भात भाजपने १०० टक्के यश संपादन केले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा करिष्मा दिसून आला होता. चारही महापालिकांमध्ये भाजप आणि शिवसेनेत युती नव्हती

एमएमआरमधील अन्य मनपांत असे होते चित्र

१. मीरा-भाईंदरमध्ये भाजपने एकहाती सत्ता मिळविली. पाचही वर्षे याच पक्षाकडे महापौरपद राहिले. पनवेलमध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले आणि महापौरपदही कल्याण-डोंबिवलीमध्ये शिवसेना, भाजय वेगळे लढले. शिवसेनेला बहुमत आणि महापौरपद मिळाले, सत्तेत सहभागी झालेल्या भाजपला उपमहापौरपद मिळाले.

२. नवी मुंबईत गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादीने एकहाती सत्ता मिळविली, पण नंतर नाईक हे आपल्या सर्व नगरसेवकांसह भाजपमध्ये गेले आणि भाजपची सत्ता आली होती. उल्हासनगरमध्ये भाजप आणि ओमी कलानी यांची सत्ता आली, भाजपला महापौरपद मिळाले, पण नंतर ओमी कलानी शिवसेनेसोबत गेले आणि शिवसेनेला महापौरपद मिळाले होते.

३. भिवंडीत सुरुवातीला काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले खरे, पण नंतर या पक्षाचे १८ नगरसेवक फुटले आणि त्यांनी कोणार्क आघाडीला साथ दिली व या आघाडीला महापौरपद मिळाले होते. वसई-विरार महापालिकेत बहुजन विकास आघाडीला पूर्ण बहुमत आणि महापौरपद मिळाले होते.

मराठवाड्यातील चित्र

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेना व भाजपची युती निवडणुकीत होती. दोघांना अडीच-अडीच वर्षे महापौरपद मिळाले होते. नांदेडमध्ये काँग्रेसला प्रचंड बहुमत मिळाले आणि पाचही वर्षे महापौरपद काँग्रेसकडेच होते.

परभणीमध्ये अशीच पाच वर्षे सत्ता काँग्रेसची राहिली. लातूरमध्ये पहिली अडीच वर्षे भाजपचा महापौर होता. त्यानंतर दोन नगरसेवकांनी बंडखोरी केल्याने काँग्रेसची सत्ता आली होती.

दोन ठिकाणी सत्तापालट

नाशिक भाजपला बहुमतासह महापौरपद पाच वर्षे मिळाले, मालेगावमध्ये त्रिशंकू होती. काँग्रेस, शिवसेनेची युती झाली. पाच वर्षे काँग्रेसने महापौरपद, तर शिवसेनेने उपमहापौरपद टिकवले. 

अहिल्यानगरमध्ये बहुमत नव्हते. मात्र, राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने भाजपने महापौरपद मिळविले. २०२१ मध्ये शिवसेना-राष्ट्रवादी, काँग्रेस एकत्र आले आणि महापौरपद शिवसेनेला मिळाले होते. जळगावमध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत, महापौरपद मिळाले होते. सुरुवातीला दोन महापौर भाजपचेच राहिले आणि नंतर भाजपमधील एक गट फुटून शिवसेनेसोबत गेला आणि महापौरपद शिवसेनेला मिळाले. धुळे पालिकेत भाजपला बहुमत मिळाले आणि पाचही वर्षे महापौरपद भाजपकडेच होते.

प. महाराष्ट्रात प्राबल्य

पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमतासह महापौरपद मिळाले होते. कोल्हापूरमध्ये काँग्रेस-राष्ट्र‌वादीला शिवसेनेने बाहेरून पाठिंबा दिला आणि पाच वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीने महापौरपद वाटून घेतले होते.

सोलापुरात बहुमताला २ जागा कमी पडल्या; पण ५ वर्षे महापौरपद भाजपकडे राहिले, सांगलीत अडीच वर्षे भाजपकडे महापौरपद होते, पण भाजपची सहा मते काँग्रेस-राष्ट्रवादीने फोडली व राष्ट्रवादीला महापौरपद मिळाले होते.

मुंबई वगळता इतरत्र बहुसदस्यीय पद्धत

बृहन्मुंबई वगळता अन्य सर्च २८ महापालिकांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय पद्धतीने होत आहेत. बृहन्मुंबई महापालिकेत एका प्रभागातून एकच सदस्य निवडून द्यावयाचा असल्याने प्रत्येक मतदाराला केवळ एकच मत द्यावे लागेल.

उर्वरित सर्व २८ महापालिकांमधील बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे प्रत्येक प्रभागात साधारणतः चार जागा असतील, काही महापालिकांचा काही प्रभागांत तीन अथवा पाच जागा असतील. त्यानुसार बृहन्मुंबई वगळता अन्य सर्व महापालिका निवडणूकांमध्ये प्रत्येक मतदाराने किमान ३ ते ५ मते देणे अपेक्षित असेल. 

नामनिर्देशनपत्रे ऑफलाइन पद्धतीनेच

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे; परंतु विविध राजकीय पक्षांची मागणी लक्षात घेऊन महापालिका निवडणुकीत ऑफलाइन पद्धतीनेच नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतील.

मुदत समाप्तीची पालिकानिहाय तारीख अशी 

छत्रपती संभाजीनगर: २७ एप्रिल २०२०, नवी मुंबईः ७ में २०२०, वसई-विरार : २८ जून २०२०, कल्याण-डोंबिवली: १० नोव्हेंबर २०२०, कोल्हापूर १७ नोव्हेंबर २०२०, नागपूरः ४ मार्च २०२२, बृहन्मुंबईः ७ मार्च २०२२, सोलापूर: ७ मार्च २०२२, अमरावती: ८ मार्च २०२२, अकोला: ८ मार्च २०२२, नाशिक: १३ मार्च २०२२, पिंपरी-चिंचवड : १३ मार्च २०२२, पुणे : १४ मार्च २०२२, उल्हासनगर: ४ एप्रिल २०२२, ठाणे: ५ एप्रिल २०२२, चंद्रपूर : २२ एप्रिल २०२२, परभणी: १५ मे २०२२, लातूर: २१ मे २०२२, भिवंडी-निजामपूर: ८ जून २०२२, मालेगावः १३ जुन २०२२, पनवेल : ९ जुलै २०२२, मीरा-भाईंदर : २७ ऑगस्ट २०२२, नदिड-वाघाळा: ३१ ऑक्टोबर २०२२, सांगली-मिरज-कुपवाड: ११ ऑगस्ट २०२३, जळगाव: १७सप्टेंबर २०२३, अहिल्यानगर: २७ डिसेंबर २०२३, धुळे : ३० डिसेंबर २०२३, जालना: नवनिर्मित, इचलकरंजी नवनिर्मित

उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा

बृहन्मुंबई आणि 'अ' वर्ग महापालिका (पुणे व नागपूर-१५ लाख रुपये

'ब' वर्ग महापालिका
(पिंपरी-चिंचवड, नाशिक व ठाणे) १३ लाख रुपये 

'क' वर्ग महापालिका (कल्याण-डोंबिवली, नहीं मुंबई, छ. संभाजीनगर व वसई-विरार)- ११ लाख रुपये

'ड' वर्ग महापालिका (उर्वरित सर्व १९ महापालिका-२ लाख रुपये

ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा

मतदान केंद्रांवर ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, तान्ह्या बाळासह असणाऱ्या स्त्रिया, गरोदर स्निया आदींना मतदानासाठी प्राधान्य दिले जाईल. मतदान केंद्रावर कायमस्वरूपी रॅम्पची व्यवस्था नसल्यास तात्पुरती सुविधा उभारली जाईल. व्हीलचेअरचीही व्यवस्था असेल. मतदान केंद्रात मोबाइलला बंदी असेल.

दुबार मतदारांबाबत दक्षता काय ?

महापालिकेच्या प्रभागनिहाय मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (**) असे चिन्ह नमूद केले आहे. त्यांच्याकडून कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार, याबाबत अर्ज भरून घेण्यात आला आहे. त्याने नमूद केलेले मतदान केंद्र वगळता त्यास उर्वरित कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान करता येणार नाही.

जातवैधता पडताळणी बाबत काय?

राखीव जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. आत प्रमाणपत्र असेल; परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किया अन्य कोणताही पुरावा देणे आवश्यक राहील.