OBC Reservation: “अन्यथा ओबीसी समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल”; भाजपचे ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र

भाजपने ठाकरे सरकारवर निशाणा साधत ओबीसी समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल, असे म्हटले आहे.

मुंबई: ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पुन्हा बहाल केले जात नाही, तोवर निवडणुकाच घेऊ नयेत अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आली होती. कोरोनाचे कारण देऊन पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न सरकारी पातळीवर होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्यास मोठा धक्का दिला आहे. कोरोना महामारीच्या नावाखाली  निवडणूक घेता येणार नाही, ही राज्य शासनाची अधिसूचना निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्यापासून रोखू शकत नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यानंतर पुन्हा आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली असून, भाजपने ठाकरे सरकारवर निशाणा साधत ओबीसी समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल, असे म्हटले आहे. (bjp gopichand padalkar criticized thackeray govt over obc reservation and sc orders on elections)

मोदी सरकारचा मेगा प्लॅन! देशवासीयांना मिळणार आणखी एक युनिक कार्ड; पाहा, डिटेल्स

या निकालामुळे कोरोनाच्या नावाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा रोखण्याच्या राज्य शासनाच्या संभावित प्रयत्नांना चाप बसला आहे. नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांतील पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला होता. यानंतर आता भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. 

“महिलांच्या बाबतीत ठाकरे सरकार पूर्णपणे असंवेदनशील”; राष्ट्रीय महिला आयोगाने फटकारले

स्वतःच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका

आता तरी कामाला लागा, स्वतःच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका. लवकरात लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल, असे ट्विट पडळकर यांनी केले आहे. यासोबत पडळकरांनी एक व्हिडिओही शेअर केला आहे. ओबीसी भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या मूळावर हे प्रस्थापितांचे उठलेले आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आता नवीन गोष्टींची गरज नाही. महाराष्ट्रात ओबीसींचे आरक्षण पुनर्प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती. यामध्ये कोणतेही राजकारण न करता आम्ही पाठिंबा घोषित केला, असे पडळकर यांनी म्हटले आहे. 

आता तरी कामाला लागा, स्वतःच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका…लवकरात लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर #ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल. @CMOMaharashtra@BJP4Maharashtrapic.twitter.com/cAaHSlPwYI

— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) September 12, 2021

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय रद्द केला

पण सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला. ओबीसी आरक्षणात इम्पेरिकल डेटा की, जनगणनेचा डेटा असा मुद्दा उपस्थित करत या सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवून वाद निर्माण केला. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या वारंवार लक्षात आणून दिले आणि त्यांचे मत मांडले होते. मात्र, इम्पेरिकल डेटा या सरकारने गोळा केला नाही. सरकारने हा डेटा गोळा करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असती, तर ओबीसींचे आरक्षण पुनर्प्रस्थापित झाले असते. परंतु सरकारने तसे केले नाही, अशी टीका पडळकर यांनी केली.