Maharashtra Political Crisis: “साडेतीन जिल्हे मर्यादित अ.भा. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष बरखास्त केला असता तरी चाललं असतं”

Maharashtra Political Crisis: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय पातळीवरील सर्व विभाग आणि सेल बरखास्त केल्यासंदर्भात टीका करण्यात आली आहे.

मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय पातळीवरील सर्व विभाग आणि सेल बरखास्त केले आहेत. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या संमतीनुसार पक्षातील सर्व विभाग आणि सर्व सेल बरखास्त करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आल्याचे एक पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल पटेल यांच्या कार्यालयाने या माहितीला दुजोरा दिला आहे. यावरून आता भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्यावर खोचक टीका केली आहे. 

सध्या सोशल मीडियावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल पटेल यांच्या सहीचे एक पत्र व्हायरल होत आहे. त्यात पक्षाचे सर्व विभाग आणि सेल बरखास्त करण्यात आल्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या संमतीनेच हा निर्णय घेतल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या असलेल्या अनेक सेल आणि विभागावर आता नव्या नियुक्त्या केल्या जातील हे निश्चित मानले जात आहे. यावरून भाजप नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी निशाणा साधला आहे. 

अ.भा. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष बरखास्त केला असता तरी चाललं असतं

अतुल भातखळकर आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात की, साडेतीन जिल्ह्यांपुरता मर्यादित असलेला अख्खा अखिल भारतीय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष बरखास्त केला असता तरी चाललं असतं, अशी खोचक टीका करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी, फक्त राष्ट्रीय पातळीवरील सेल आणि विभाग बरखास्त केले आहेत. मात्र, राज्यातील सेल आणि विभाग याबाबत हा निर्णय घेण्यात आला नाही.

शरद पवारांनी केले ओबीसी आरक्षणासंबंधित निर्णयाचे स्वागत

सर्वोच्च न्यायायलाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासंबंधित बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असून याच अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, सर्व निवडणुका २ आठवड्यांनतर जाहीर कराव्यात असेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे शरद पवार यांनी स्वागत केले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी आणि त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई महाराष्ट्राने जिंकली याचे समाधान वाटते, असे शरद पवार म्हणाले.