रेशन दुकानांत बायोमेट्रिक प्रणाली

दुकाने बायोमेट्रिक प्रणाली तसेच आधारकार्डशी जोडण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी शिधापत्रिका आणि रास्त भाव दुकाने बायोमेट्रिक प्रणाली तसेच आधारकार्डशी जोडण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील संपूर्ण यंत्रणा पारदर्शक होणार असून, या पथदर्शी प्रकल्पासाठी एकूण १७३ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील दोष आणि गैरव्यवहारांबाबत करण्यात येत असलेल्या विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने पूर्ण व्यवस्था पारदर्शक करण्याचा निर्धार राज्य शासनाने केला आहे. राज्यात काही ठिकाणी बनावट शिधापत्रिका आढळून आल्या. तसेच शिधावाटप दुकानांच्या बाबतीतही गैरव्यवहाराच्या तक्रारी होत्या. यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांना सरकारच्या विविध योजनांचे लाभ मिळण्याचे प्रकार घडले होते. यास पायबंद घालण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे पूर्णत: संगणकीकरण करण्यात येत असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी दिली. (विशेष प्रतिनिधी)दोन टप्प्यात संगणकीकरणएनआयसीने केलेली कॉमन अ‍ॅप्लिकेशन सॉफ्टवेअर (उअर) संगणक प्रणाली वापरून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण दोन टप्प्यात करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सर्व २ कोटी ३२ लाख शिधापत्रिका धारकांचा आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक व बँक अकाऊंट क्रमांकासह बारकोड असलेली संगणकीकृत शिधापत्रिका वितरीत करण्यात येईल. संबंधित शिधापत्रिकेवर लाभार्थी कुटुंबातील वरिष्ठ महिलेचा फोटो व नाव तसेच कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या आधार क्रमांकासह बारकोड राहणार आहे. या टप्प्यासाठी ६९ कोटी ७३ लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्यातील निम्मा खर्च केंद्र सरकार करणार असून या वाट्याच्या ३४ कोटी ८६ लाख रुपयांपैकी २० कोटी ९२ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. ५२ हजार २३२ दुकानांमध्ये बायोमेट्रिक दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सर्व ५२ हजार २३२ शिधावाटप दुकानांमध्ये बायोमेट्रिक पद्धत लागू करण्यात येणार आहे. या बायोमेट्रिक दुकानांमध्ये मोबाईल टर्मिनल टेक्नॉलॉजी वापरून प्रत्येक रास्त भाव दुकानात लाभार्थ्यांची बायोमेट्रीक ओळख आधार क्रमांकाद्वारे पटवून अन्नधान्याचे वाटप केले जाणार आहे. बायोमेट्रिक मशीन वापरून लाभार्थ्यांना वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने अन्नधान्य मिळेल. यासाठी १०३ कोटी ९९ लाख रुपये खर्च येणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या विविध योजनांचा पात्र लाभार्थ्यांची अचूक संख्या कळण्यास मदत होणार असून अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासह वितरण व्यवस्थेतील विविध टप्प्यात होणारा गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होईल.