- विनायक पात्रुडकरगेली २१ वर्षे मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकविणाऱ्या शिवसेनेची सत्ता पुन्हा कायम राहणार का, हाच प्रश्न इतर राजकीय पक्षांच्या मनात रेंगाळत आहे. साधारण मार्च २०१७मध्ये होणाऱ्या मुंबई पालिकेच्या निवडणुकांसाठी गेल्या आठवड्यात आरक्षण जाहीर झाले. मुंबई आता दक्षिणेकडून उत्तरेकडे सरकत असल्याने प्रभाग रचनाही या वेळी बदललेली आहे. दक्षिण मुंबईतील सात वॉर्ड यंदा कमी झाले. उपनगरात ती संख्या वाढली. वॉर्डांचे आरक्षण जाहीर झाले; पण प्रत्यक्ष फेररचना समजायला अजून काही कालावधी लागेल. नव्या वॉर्ड रचनेमुळे आणि आरक्षणामुळे अनेक नगरसेवक अस्वस्थ होणे स्वाभविक आहे. ज्या ठिकाणी महिलांसाठी आरक्षण जाहीर झाले त्यांनी आत्तापासूनच पत्नीचे नाव जगजाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे. वॉर्डा-वॉर्डांत बैठकांना प्रारंभ झाला आहे. पक्षीय पातळीवर जर सर्वाधिक दबाव कुणावर असेल तर तो अर्थातच शिवसेनेवर. मुंबईवरची अनभिषिक्त सत्ता कशी कायम ठेवायची, हा यक्षप्रश्न शिवसेनेपुढे असणार. शिवाय भाजपा सोबत असणार की नाही याचे चित्र स्पष्ट नाही. खासदार किरीट सोमय्या यांनी सेनेचे माफियाराज मोडून काढू अशी गर्जना करीत वाद ओढवून घेतला. पण भाजपाही पालिकेत सेनेच्या मांडीला मांडी लावून असते याचा विसर सोमय्यांना पडलेला दिसतो. निवडणुकीच्या तोंडावर सेनेचे माफियाराज सोमय्यांना दिसले. त्यांना जर याची कल्पना होती तर पालिकेतील भाजपा नगरसेवकांवर दबाव का नाही आणला? याचा दुसरा अर्थ या माफियाराजमध्ये भाजपाचे नगरसेवकही सामील होते असा होतो. अर्थात आरोपांची ही धुळवड पुढचे तीन महिने वाढत जाणार आहे. सोमय्यांसारखे बोलघेवडे नेते त्या धुळवडीत भर घालत राहणार हेही तितकेच खरे. मोदी लाटेनंतरची मुंबई पालिकेची ही पहिलीच निवडणूक आहे. देश आणि राज्य पातळीवरच्या कारभाराचा परिणाम या निवडणुकीवर दिसणार यात शंका नाही. तरीही सेनेचे जाळे खोलवर असल्याने त्याचा मूलभूत फायदा त्यांना होऊ शकतो. राज ठाकरेंच्या मनसेला पुनरुज्जीवन प्राप्त करून घेण्याची ही एक संधी आहे. परंतु सेना आणि भाजपासारख्या पक्षांशी लढा देताना या पक्षाला मर्यादा येणार, हे निश्चित. केवळ उपद्रव मूल्यापुरते राजकारण सीमित न ठेवता अधिक व्यापक अर्थाने निवडणुकीत उतरली तर मनसे प्रभाव उमटवू शकते. त्यासाठी त्यांना इतरांपेक्षा जास्त मेहनत घ्यावी लागणार यात शंका नाही. उपनगरातील मराठी टक्का किंचित वाढला आहे. पण भाजपाने गुजराती मतदारांवरचे आपले लक्ष विचलित केलेले नाही. त्यामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातील गुजराती मते निर्णायक ठरू शकतात.मोदींचा वापर करून भाजपा सेनेवर कुरघोडी करण्याचा निश्चितच प्रयत्न करेल. राज्यात युतीची सत्ता असल्याने मुंबई पालिकेत युती कायम राहील असा दोन्ही पक्षांत काहींचा मतप्रवाह आहे. भाजपाने आतापासूनच १00 जागांचा आग्रह धरला आहे. या जागा वाढवून मागायला हव्यात असा काही भाजपा नेत्यांचा आग्रह आहे. त्याचबरोबर युतीची बोलणी करताना विधानसभेवेळी झाला तसा विचका नको. त्यापेक्षा आधीपासून बोलणी सुरू करावीत असा काही नेत्यांचा आग्रह आहे. मनसेची ताकद कमी झाल्याने त्यांना घेऊन शिवसेनेला ‘ब्लॅकमेल’ करण्याची संधीही यंदा नाही. भाजपाने सर्व म्हणजे २२७ जागा लढविल्या तरी विजयी आकडा कुठपर्यंत जाऊ शकतो याचे पक्के गणित अजून भाजपाला बांधता आलेले नाही. त्यामुळे सेनेबरोबर अजून ताटातुटीची भाषा सुरू केलेली नाही. सेनेचे जाणे उत्तम असल्याने त्यांनी स्वबळावर निवडणूक लढविली तरी ती कदाचित फायद्याची ठरू शकते. राज्यात युती असली तरी शिवसेनेने सरकार अंतर्गत विरोधी पक्षाची भूमिका बजावलेली आहे. पक्षाचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी शिवसेनेला वारंवार ही भूमिका घ्यावी लागली आहे. मराठी माणसांमध्ये अजूनही शिवसेनेविषयी सहानुभूतीची भावना असल्याने तेच सेनेचे भांडवल ठरत आहे. त्याला तडा जाऊ नये, याची काळजी उद्धव ठाकरे घेत असतात. मराठा मोर्चे सुरू असताना त्यांच्या मुखपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या व्यंगचित्राचा वाद शिगेला गेला तेव्हा ओढाताणी न करता उद्धव यांनी माफी मागत वादाला कुंपण घातले. कुठल्याही स्थितीत मराठी मतांच्या बांधणीत ठिगळ पडू नये, याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न केला. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कुठलाही वाद शिवसेनेला नको आहे. राज्यभर निघणाऱ्या मराठा मोर्चांचे परिणामही यंदाच्या पालिका निवडणुकीत दिसतील का, याचीही चाचपणी सुरू आहे. परंतु यापूर्वी मुंबई महानगरात जाती-पातीच्या राजकारणापेक्षा ‘संपर्क’ हा घटकच परिणामकारक ठरला आहे. शिवसेनेच्या शाखांमुळेच त्यांची या महापालिकेवरची पकड कायम राहिली आहे. गेल्या दोन दशकांत तरी ही ताकद अन्य पक्षाला कमी करता आलेली नाही हे सत्य आहे. काँग्रेसने गेल्या वेळी ५२ जागांवर नगरसेवक निवडून आणले होते. काँग्रेसचा देशस्तरावर घसरलेला प्रभाव ही या पक्षाची यंदा कमकुवत बाजू ठरू शकते. शिवाय गुरुदास कामत आणि संजय निरुपम यांच्या गटाचा वादही काँगे्रेसला अडचणीचा ठरू शकतो. काँग्रेसच्या याच स्थितीचा फायदा भाजपाला उठवायचा आहे. त्यामुळे सेनेला आव्हान देत, ‘एकला चलो रे’चे अभियान सुरू आहे. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच निर्णय घेणार असल्याने तोपर्यंत युतीतील वातावरण कसे राहील, यावर बरेच निर्णय अवलंबून असतील. मुंबई महापालिकेचा बिगूल वाजला आहे. पुढचे तीन-चार महिने तो गर्जेल. त्यातून पालिकेवर पुन्हा भगवा की अन्य झेंडा याचे चित्र समोर येईल. तूर्त इतकेच.
(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)