महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' अखंडीत सुरु राहणार असल्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. या योजनेमुळेच शिंदे, अजित पवार आणि भाजपा पुन्हा सत्तेत आली आहे. अशातच या योजनेचा हजारो जणांनी गैरफायदा घेतला होता. यामुळे सरकारचे कित्येक कोटी रुपये वाया गेले आहेत. अशा पुरुषांना, महिलांना यातून वगळण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी सुरु केली होती. तिची मुदत उद्या, १८ नोव्हेंबरला संपत असताना राज्य सरकारने मुदतवाढीची घोषणा केली आहे. ई-केवायसी करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ही घोषणा केली. नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक पात्र महिलांना १८ नोव्हेंबर २०२५ च्या पूर्वी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता आली नव्हती. ही अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेची अंतिम मुदत आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या मुदतवाढीचा लाभ घेऊन लवकरात लवकर ई-केवायसी पूर्ण करावे, असे आवाहन तटकरे यांनी केले आहे.
विधवा/घटस्फोटित महिलांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
ज्या पात्र लाभार्थी महिलांचे वडील किंवा पती निधन झालेले आहेत किंवा ज्या घटस्फोटित आहेत, त्यांनी ई-केवायसी पूर्ण करण्यासोबतच खालील कागदपत्रे संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. स्वतःचे ई-केवायसी करावे. पती किंवा वडिलांचे अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) किंवा घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा माननीय न्यायालयाचे आदेश (लागू असल्यास) यांची सत्यप्रत शहराच्या, जिल्ह्याच्या ठिकाणी बाल कल्याण विभागाकडे जमा करावे, असे तटकरे यांनी म्हटले आहे.
Web Summary : The E-KYC deadline for the 'Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin' scheme has been extended to December 31, 2025. Minister Aditi Tatkare announced the extension due to technical issues faced by eligible women. Widows and divorcees must submit necessary documents to the Women and Child Development Officer.
Web Summary : 'मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन' योजना के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। मंत्री अदिति तटकरे ने पात्र महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण विस्तार की घोषणा की। विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को महिला एवं बाल विकास अधिकारी को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।