न्यायालयाच्या निकालापर्यंत सरपंचांची संपते मुदत; तुलनेत ग्रामसेवकावर होते वेगाने कारवाई

सर्व पातळ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाण

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अहवालाने सुरू झालेला सरपंच अपात्रतेचा प्रवास हा अनेकदा उच्च न्यायालयापर्यंत जातो. दरम्यानच्या काळात निकाल लागेपर्यंत सरपंच किंवा सदस्य पदावर राहतोच आणि त्याचा कारभाही ही सुरू असतो. जरी आर्थिक अपहार झाला म्हणून पद गेल्यानंतर कारवाई करणे शक्य असले, तरी तितकी इच्छाशक्ती अनेकदा तक्रारदार, अधिकारी दाखवत नाहीत असे दिसून येते. सरपंच, सदस्यांच्या तुलनेत ग्रामसेवकावर मात्र तातडीने कारवाई होते.

ग्रामसेवकाशिवाय ग्रामपंचायतींचा कारभार होत नाही. अनेक ग्रामसेवक दबावाखाली, सरपंच धुवायला लागलेत तर आपण का मागे राहायचे म्हणून सहभागी होतात. सहभागी न झाल्यास, तडजोडी न केल्यास अनेकदा आमदारांना सांगून बदली करण्याची धमकीही दिली जाते. प्रत्येक गावात तेच. त्यामुळे ग्रामसेवकही मग तडजोडीची भूमिका घेतात आणि सांगतील तशी बिले काढण्यापासून सांगतील तसे प्रोसिडिंग लिहिण्यापर्यंत काम करतात.

ग्रामसेवकांविरोधात तक्रार असेल तर स्वरूपानुसार पहिल्यांदा सक्त ताकीद देणे, ठपका ठेवणे, तात्पुरतीनंतर कायमची वेतनवाढ रोखणे अशी कारवाई केली जाते. विभागीय चौकशीसाठी १ ते ४ आरोपपत्र दाखल करण्यात येते. ६/२ ची नोटीस देऊन आरोपपत्राच्या आधारे त्याच्याकडून खुलासा मागवला जातो. त्यामध्ये आरोप मान्य केले असतील तर त्यानुसार विभागीय चौकशी लावून निलंबनापर्यंतची कारवाई केली जाते; परंतु या सर्व प्रक्रियेलाही खूप विलंब लागतो. दरम्यान, तक्रार आहे म्हणून बदली केली तर मनाविरुद्ध बदली केल्याने अनेकदा ग्रामसेवक दुसऱ्या गावात मनापासून प्रभावी करत नाहीत.

आर्थिक अपहारानंतर थेट गुन्ह्याचे परिपत्रक मागे

सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्याने, ग्रामसेवकाने अपहार केला तर त्याच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे ग्रामविकास विभागाने वर्ष २०१७ मध्ये परिपत्रक काढले होते; परंतु त्याचा राजकीय कारणातून फारच वापर वाढल्याने वर्ष २०१९ मध्ये हे परिपत्रक रद्द करून विभागीय आयुक्तांच्या अहवालानंतर गुन्हा दाखल करावा, अशी सुधारणा त्यात करण्यात आली.

मुदत संपल्यानंतर कशी करणार कारवाई?

सरपंच, सदस्य अपात्र होण्यासाठीच्या प्रक्रियेतच दीड, दोन वर्षे जातात. अनेकदा या कालावधीत सरंपच, सदस्याची मुदतच संपते. अपहार सिद्ध झाला तर पदावरून गेल्यानंतरसुद्धा त्यांच्या मालमत्तेतून वसुली करता येते; परंतु तोपर्यंत अधिकारीही बदलेले असतात. काही वेळा तक्रारदारही शांत झालेले असतात. मंत्री, खासदार, आमदारांनी अधिकाऱ्यांना निरोप दिलेले असतात. त्यामुळे इतक्या टोकाला अधिकारी फार कमी वेळा जातात असे दिसून येते आणि अखेर शासनाचे नुकसान होते.

सर्व पातळ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाण

तक्रारदार, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विभागीय आयुक्त कार्यालय ते थेट मंत्रालय अशा सर्व पातळ्यांवर प्रकरण किती गंभीर आणि कोणत्या नेत्याचा कोणता बडा कार्यकर्ता त्यात गुंतला आहे, यावर आर्थिक देवाणघेवाणीचे दर ठरवले जातात. मोघमात अहवाल देण्यासाठी, स्वयंस्पष्ट अहवाल देण्यासाठी, न देण्यासाठी, निकाल लांबवण्यासाठी, सुनावणी न घेण्यासाठी सगळ्यासाठी बहुतांशी वेळा पैसे मागितले जात आणि दिलेही जातात, अशा राज्यभर तक्रारी आहेत.