शासन निर्णय घेऊन अर्जुन खोतकर पोहोचले; मनोज जरांगे मागणीवरून मागे नाही हटले

जीआर नाकारला असला तरी या जीआरमध्ये जरांगे पाटील यांना सुधारणा सुचवायची असेल तर त्यांनी प्रत्यक्ष चर्चेला मंत्रालयात, सह्याद्री गेस्ट हाऊसवर किंवा वर्षा बंगल्यावर यावे असं अर्जुन खोतकरांनी म्हटलं.

जालना – अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी इथं सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण मागे न घेण्यावर ठाम आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. राज्य सरकारने काढलेला जीआर जरांगे पाटील यांना सोपवला त्याचसोबत सरकारकडून चर्चा करण्याचे आश्वासनही खोतकरांनी मराठा आंदोलकांना दिले.

यावेळी अर्जुन खोतकर म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांचा संदेश मी मनोज जरांगे पाटील यांना दिला. शासनाच्या वतीने ३ गोष्टी जरांगे पाटील यांना आश्वासन दिले होते. जीआर, गुन्हे मागे घेणे आणि दोषींवर कारवाई करणे या तिन्ही गोष्टी सरकारने केल्या आहेत. आमच्यापेक्षा जरांगे पाटील यांची यंत्रणा स्ट्राँग दिसते. आम्ही जीआर आणण्यापूर्वीच त्यांनी सकाळी जीआर नाकारला. मी राज्य सरकारच्या वतीने इथं विनंती करण्यासाठी आलोय. जीआर नाकारला असला तरी या जीआरमध्ये जरांगे पाटील यांना सुधारणा सुचवायची असेल तर त्यांनी प्रत्यक्ष चर्चेला मंत्रालयात, सह्याद्री गेस्ट हाऊसवर किंवा वर्षा बंगल्यावर यावे. जरांगे पाटील यांना शक्य नसल्याने शिष्टमंडळ यांना सरकारसोबत चर्चेला घेऊन जाऊ असं त्यांनी म्हटलं.

त्याचसोबत जीआरमध्ये सूचना आणि दुरुस्ती करता येते का याबाबत विधी न्याय विभाग आणि इतर सर्व अधिकाऱ्यांना घेऊन चर्चेत बसू असं सरकारच्या वतीने जरांगे पाटील यांना सांगण्यात आले आहे. जीआरमध्ये सुधारणा होऊन समाजाला न्याय मिळावा यासाठी मी प्रयत्न करेन. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोनदा जरांगे पाटील यांच्याशी संवाद साधला. सरकारकडून जे निमंत्रण घेऊन आलोय त्याचा स्वीकार केल्याबद्दल आभार मानतो, २ दिवसांत याचा निर्णय होईल असंही खोतकरांनी माहिती दिली.

दरम्यान, आमचे शिष्टमंडळ मुंबईला जाऊन सरकारशी चर्चा करेल. जोपर्यंत सुधारणा केलेला जीआर आणत नाही तोपर्यंत मी उपोषण सोडणार नाही. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी आरक्षण द्यावे ही आमची मागणी आहे. वंशाववळ शब्द आहे तो काढून टाकावा अशी मागणी करत मनोज जरांगे यांनी आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका स्पष्ट केली. तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार ठाम आहे. परंतु आरक्षण देताना इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेऊ असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.