एप्रिल ठरेल महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी हीट, सर्वोच्च न्यायालयात चार प्रमुख याचिकांवर होणार सुनावणी

खासदार नवनीत राणा प्रकरणासह शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ५ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित चार महत्त्वाच्या प्रकरणांसाठी एप्रिल महिना महत्त्वाचा ठरणार आहे. होळीच्या सुट्ट्यांनंतर न्यायालयाच्या कामकाजाला १ एप्रिलपासून सुरुवात होत आहे. खासदार नवनीत राणा प्रकरणासह शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ५ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.

अर्थात, ही संभाव्य तारीख असून त्यात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आमदार अपात्रता (सुनील प्रभू विरुद्ध मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे) प्रकरणाची सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठापुढे ७ मार्च रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी नार्वेकर यांच्यापुढे सादर करण्यात आलेला मूळ दस्तावेज मागवून घेताना पुढची सुनावणी ८ एप्रिलला ठेवली होती. या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात व्हावी की सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा खुला ठेवण्यात आला आहे.  

शरद पवार गटाला स्पष्टीकरण मागण्याची संधी
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाकडून लेखी हमी घेतल्यानंतरही निवडणूक प्रचारात शरद पवार यांचे छायाचित्र आणि नाव वापरले जात असल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आणि अवमान केल्याबद्दल शरद पवार गटाला न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाकडे स्पष्टीकरण मागता येईल.

१९ एप्रिल - शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सुनावणी : निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे नाव व चिन्हाविषयी दिलेल्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर वरील पीठापुढे १९ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे.
१६ एप्रिल - ओबीसी आरक्षण : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्याच्या प्रकरणी  १६ एप्रिलला सुनावणी होईल. 
१ एप्रिलनंतर - नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र प्रकरण : खासदार नवनीत कौर राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यावर न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. संजय करोल यांनी राखून ठेवलेला निकाल १ एप्रिलनंतर कधीही लागण्याची शक्यता आहे.