एप्रिलला ७ वा वेतन आयोग?

बिहार विधानसभा निवडणुकीतील मानहानिकारक पराभवामुळे सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी येत्या एप्रिलमध्ये होण्याची चिन्हे आहेत.

नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीतील मानहानिकारक पराभवामुळे सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी येत्या एप्रिलमध्ये होण्याची चिन्हे आहेत. या अंमलबजावणीचे मुख्य कारण म्हणजे येत्या मे महिन्यात पाच राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका. शिवाय वाढती महागाई आणि मोदी सरकारची धोरणे ही सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात आहेत, असे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नेत्याने सांगितले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा बिहार विधानसभा निवडणुकीत अनपेक्षित मोठा पराभव झाला. हा पराभव घेऊन पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका लढवायच्या म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देऊन चुचकारण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. तामिळनाडू, आसाम, पुडुचेरी, केरळ व पश्चिम बंगालमध्ये येत्या मेमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या नेत्याने सांगितले की, ‘‘वाढत्या महागाईमुळे घरखर्च चालविणे अवघड झाल्याची सरकारी कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करायच्या आधी ५० टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्यास सरकारचा विरोध असल्याचे केंद्रीय मंत्र्याने आम्हाला सांगितले आहे.’’
विधानसभा निवडणुका होणाऱ्या राज्यांना निवडणुकीपूर्वी ‘खास पॅकेजेस’ या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीतून दिली जाऊ शकतात. त्यासाठी २०१६-२०१७ च्या अर्थसंकल्पात निधी बाजूला काढून ठेवावा लागेल.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने या सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. दर दहा वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन पुनर्रचनेसाठी अशा आयोगाची स्थापना होते. हाच आयोग राज्ये काही बदल करून अमलात आणतात.
या आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्याची ३३ वर्षांची सेवा झाल्यास किंवा तो ५८ वर्षांचा झाल्यास त्याच्या निवृत्तीची शिफारस केल्याच्या बातम्या प्रसार माध्यमात आल्यापासून कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. हा आयोग लवकर लागू करून या बातम्या निराधार असल्याचे आम्हाला सिद्ध करायचे आहे, असे मंत्र्याने सांगितले.
सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून अमलात आणायचा आहे. आयोगाने शिफारशींना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना, त्यांचा महासंघ, संरक्षण दलातील व नागरी सेवांतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी आधीच चर्चा केलेली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने सातव्या आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आपल्या शिफारशी तयार केल्या आहेत. बदलांची घोषणा झालेली असून मंत्रालय त्याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१६ पासून करेल. तयारी करण्याची मुदत प्रारंभी आॅगस्ट २०१५ होती. नंतर ती वाढवून डिसेंबर करण्यात आली.
न्यायमूर्ती ए. के. माथूर यांच्या नेतृत्वाखालील या आयोगाने शिफारशी तयार केल्या आहेत.
जवळपास ४८ लाख सरकारी कर्मचारी असून ५५ लाख सेवानिवृत्त आहेत. या सगळ्यांना या शिफारशींचा लाभ होईल.
शिफारशींनुसार भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय महसूल सेवेतील (आयआरएस) अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यांएवढे वेतन मिळेल. दर्जा (पॅरिटी) कमी करण्यासाठी पे बँडस् कमी केले जाणार आहेत. सध्या ३२ पे बँडस् असून ते आता १३ पर्यंत आणण्यात येतील.
केंद्र सरकारचा वेतनावरील खर्च ९.५ टक्क्यांनी वाढून १,००,६१९ कोटी होईल.
सेवेचा कालावधी ३३ वर्षे किंवा वयाची ५५ वर्षे एवढा करण्यात आला आहे.
सातव्या आयोगामुळे मूळ वेतनात ३० ते ४० टक्क्यांच्या वाढीची शिफारस करण्यात आली आहे.