गरीब तरुणांच्या उद्यमशीलतेला 'अण्णासाहेब'चा नवा नियम अडसर, स्वप्नांना बसला खो 

उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर्ज मर्यादा ठरवण्याचा नवीन पायंडा

पोपट पवार

कोल्हापूर : मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील तरुणांना उद्यमी बनवण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने व्याजपरतावा धोरण सुरू केले खरे, मात्र आता बँकाच्या नियमांमुळे उत्पन्नानुसार कर्जाची रक्कम ठरवण्याचा नवा नियम या महामंडळाने लागू केल्याने ज्याचे उत्पन्न कमी आहे त्याला सर्वांत कमी कर्ज मिळणार आहे. त्यामुळे या नव्या नियमाने गरिबांच्या उद्योजक बनण्याच्या स्वप्नांना खो बसला आहे.

राज्यातील युवकांना व्यवसायामध्ये भरारी घेता यावी, उद्योग क्षेत्रात राज्य पुढे जावे यासाठी अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे. १८ पासून ते ६० वर्षांपर्यंतचा अर्जदार यासाठी पात्र ठरतात. अर्जदाराचे उत्पन्न हे ८ लाखांपेक्षा कमी असायला हवे. मात्र, कर्जाच्या प्रमाणात ३० टक्के उत्पन्न असायला हवे, हा नवा पायंडा महामंडळाने सुरू केल्याने ज्याचे उत्पन्न जास्त आहे, त्याला कर्जाची रक्कम त्याप्रमाणात दिली जाते.

मात्र, ज्याचे उत्पन्न ५० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा अर्जदारांना उत्पन्नानुसार कर्ज मिळणार असल्याने अनेक तरुणांचे उद्योग उभारण्याचे स्वप्न भंगणार आहे. पूर्वी हा नियम नसल्याने उत्पन्न कमी असलेले तरुणही प्रकल्पाला लागणाऱ्या खर्चाइतके कर्ज घेऊन उद्योग उभारत होते. मात्र, नव्या नियमामुळे उत्पन्न जास्त नसेल तर प्रकल्पाच्या क्षमतेइतके अपेक्षित कर्ज मिळणार नाही.

राज्यात पावणेदोन लाख लाभार्थी

महामंडळाच्या योजनेत राज्यात १ लाख ७६ हजार लाभार्थी आहेत. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची संख्या राज्यात सर्वाधिक २० हजारांच्या पुढे आहे. महामंडळाच्या व्याजपरतावा योजनेला उदंड प्रतिसाद मिळत असून, यामध्ये रोज नव्याने प्रस्ताव दाखल होत आहेत. मात्र, उत्पन्नाचा नवा नियम लागू केल्याने अनेकांना अपेक्षित कर्ज मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.

अनेकांना मिळणार नाही कर्ज

आठ लाखांच्या आतील उत्पन्न ग्राह्य धरताना उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर्ज मर्यादा ठरविणारी नवीन उत्पन्न पद्धत अल्प गटातील युवकांसाठी अन्यायकारक ठरणारी आहे. कारण, त्यांचे वडिलोपार्जित तारण असूनही त्यांना ५ लाखांपुढील कर्जाला मुकावे लागणार आहे.

उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर्ज मर्यादा ठरविणाऱ्या नवीन उत्पन्न पद्धतीत नव्या आर्थिक वर्षात सुधारणा करू. - विजयसिंह देशमुख, व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील, आर्थिक विकास महामंडळ. मुंबई.

हा निर्णय नव उद्योजकांवर अन्याय करणारा आहे. महामंडळाच्या लाभार्थींना बॅंका कर्जे स्थावर मालमत्ता तारण घेऊनच देतात. परंतु, नव्याने उत्पन्नाचे स्लॅब लावून कर्ज मर्यादा ठरविल्याने व जाचक अटीने उद्योजक होण्यापासून रोखले आहे. -वसंतराव मुळीक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ, कोल्हापूर.