नवी दिल्ली/मुंबई - १०० कोटींच्या वसुली प्रकरणामध्ये ईडीने अटक केलेले राज्याचा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस अधिकाधिक वाढत आहेत. दरम्यान, सीबीआय तपासाचा अहवाल तपासणीसाठी न्यायालयाच्या समोर ठेवण्याची मागणी करणारी अनिल देशमुख यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मात्र यासंदर्भात हायकोर्टात जाण्याची परवानगी सुप्रिम कोर्टाने अनिल देशमुख यांना दिली आहे.
तपास यंत्रणांना त्यांनी केलेल्या चौकशीची माहिती निरीक्षणासाठी कोर्टासमोर ठेवण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करून केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रिम कोर्टाने अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेली ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच देशमुख यांना याबाबत संबंधित कोर्टात जाण्याची परवानगी सुप्रिम कोर्टाने दिली आहे.
दरम्यान, राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराप्रकरणी सुरू असलेल्या तपासाला खीळ बसावी, त्यात तपास यंत्रणेला अपयश यावे, यासाठी राज्य सरकार ‘निर्लज्जपणे’ प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे या याचिकेद्वारे दिलासा मिळविण्यास राज्य सरकार पात्र नाही, असे सीबीआयने उच्च न्यायालयात बुधवारी म्हटले होते.
अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या तपासप्रकरणी सीबीआयने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलीस महासंचालक संजय पांड्ये यांना बजावलेले समन्स रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेत राज्य सरकारला कोणत्याही स्वरूपाचा दिलासा देऊ नये, अशी मागणी सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अमन लेखी यांनी केली होती.