अंबाबाईचे पुजारी हे सरकारी नोकर : देसाई

पंढरपूरपमाणे कारभार व्हावा यासाठी उच्च न्यायालयाच दाद मागणार

कोल्हापूर : राजर्षी शाहू महाराजांच्या सन १९१३च्या वटहुकमानुसार अंबाबाई मंदिरातील पूजारी हे सरकार नोकर आहे, त्यांनी देवीला आलेली संपत्ती सरकारजमा करावी आणि संस्थान विरोधात वागल्यास त्यांची वहिवाटी बंद करण्यात यावी, असा आदेश दिला होता. त्या वटहुकमाच्या आधारे तसेच पंढरपूरच्या धर्तीवर अंबाबाई मंदिरातील पुजारीदेखील सरकारी नोकर मानले जावेत, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत, अशी माहिती धर्मतत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक व ज्येष्ठ पत्रकार सुभाष देसाई व सामाजिक कार्यकर्ते शरद तांबट यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, शाहू महाराजांनी आपल्या वटहुकमाद्वारे दिनांक १४ मे १९१३ मध्ये केलेल्या ठराव नं ८२१मध्ये अत्यंत परखड शब्दांत पुजाऱ्यांसाठी नियमावली जाहीर केली आहे. हा वटहुकूम बदलण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. या वटहुकुमात ‘पुजारी देवीची संपत्ती आपली खासगी मिळकत हक्क सांगून वहिवाट आपले मर्जीस येईल त्याप्रमाणे करितात. ती सरकारी देणगी समजावी व कोणतेही निर्णय घेण्याआधी सरकारची परवानगी घ्यावी. संस्थानच्या अधिकारी वा कर्मचाऱ्याशी पुजाऱ्याने तंटा केला किंवा विरुद्ध वागल्यास त्याला मंदिर वहिवाटीस येण्यास बंद करावे व दंगा केल्यास पोलीस कारवाई करावी,’ असा आदेश आहे. देवीला येणारी सगळी संपत्ती सरकार जमा करावी व केवळ चिरड्या, लुगडी, खणसारखे जिन्नस व दहा रुपयाच्या आतील माल पुजाऱ्यांनी न्यावा. लोकांना सदरची व्यवस्था जाहीररीतीने समजावी यासाठी कानडी, गुजराती, मराठी भाषेत जाहीरनामा लावण्यात यावा, सरसुभे जाहीरनामा १९१७ नुसार मंदिराची गजरवगळता उर्वरित रकमेतून शाळांस मदत व गावोपयोगी कामे करावीत,’ असेही नमूद केले आहे. मात्र, देवस्थान समितीच्या नाकर्तेपणामुळे आणि छत्रपती घराण्याच्या दुर्लक्षामुळे शाहू महाराजांनी अंबाबाईचा गाभारा आमच्या अधिकारात दिला आहे, असे सांगून श्रीपूजकांनी देवीच्या आणि संस्थानच्या संपत्तीचा अपहार केला आहे. मंदिराचे वर्षाचे साडेतीनशे कोटी उत्पन्न असून केवळ १० टक्के देवस्थानला जाते. पुजाऱ्यांकडे येणाऱ्या ९० टक्के संपत्तीतून कधी शिर्डी, सिद्धीविनायक देवस्थानप्रमाणे सामाजिक कार्यासाठी भरीव योगदान दिलेले नाही. व्यसनं, महिलेचा विनयभंग करणारे पुजारी धर्माची नीतिमत्ता पाळत नसतील तर ते देवीची पूजा करण्याच्या लायक नाहीत. त्यामुळेच पंढरपूरच्या बडव्यांची मक्तेदारी ज्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने संपुष्टात आणली त्याच धर्तीवर आम्ही अंबाबाई मंदिराचे पुजारीही सरकारी नोकर म्हणून नेमले जावेत, यासाठी याचिका दाखल करणार आहोत. या विषयात पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनीही लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. शिल्पकार अशोक सुतार यांनी देवीची सध्याची मूर्ती भंगलेली असून मी वज्रकवचाची हमी देतो. त्यासाठी परवानगी मिळावी किंवा दहा वर्षांच्या अथक प्रयत्नांतून बनवलेली मूर्ती मी दान करायला तयार आहे या नव्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात यावी, अशी मागणी केली. ताम्रपट दाखवा देसाई म्हणाले,

आम्हाला ताम्रपटाद्वारे संस्थानने कायमस्वरूपी अंबाबाईच्या गाभाऱ्याचा अधिकार दिला आहे, असे पुजारी सांगतात. अज्ञानाचा फायदा घेऊन आपल्या सोयीने त्यांनी न्यायालयाचे निकाल लावून घेतले. आम्ही पुजाऱ्यांचे शत्रू नाही त्यामुळे त्यांनी तो ताम्रपट जनतेसमोर सादर करावा. तेलंगणातून आलेले हे पुजारी वैष्णवपंथीय असल्याने त्यांनी अंबाबाईचे पार्वती, तांत्रिक स्वरूप बदलून तिला विष्णूपत्नी लक्ष्मी बनविण्याचा घाट घातला. त्यांना तिचे शक्तिपीठ स्वरूप मान्य नसेल तर त्यांनी पूजा विधी करणे सोडून द्यावे.

वटहुकमानुसार प्रमुख मागण्या १) पुजारी हे अंबाबाई पूजेसाठी नेमलेले सरकारी नोकर असल्याने शासनाने त्यांचा मालकी अधिकार काढून पगारी नोकर म्हणून नेमावे. २) श्री अंबाबाईला भक्त अर्पण करत असलेले तांबा, पितळ भांडी, समया घाटी, चांदी, सोन्याचे दागिने, महावस्त्रे, पैठण्या अशी देवीच्या नावे आलेली संपत्ती सरकार जमा करावी व आजवर केलेल्या पैशांचा अपहाराची चौकशी लावण्यात यावी. ३) रासायनिक संवर्धन प्रक्रियेत दोषी असलेले पुजारी, तत्कालिन जिल्हाधिकारी अमित सैनी व पुरातत्त्वच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे.