जमीर काझी -
मुंबई : महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांला प्रतिबंधासाठी कठोर कारवाईची ग्वाही राज्यकर्ते व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून दिली जात आहे. मात्र त्यासंबंधीच्या गुन्ह्याच्या तपासाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याची बाब उपलब्ध आकडेवारीतून समोर येत आहे. बालकांवरील लैगिंक अत्याचार (पोक्सो) व महिलांवरील गुन्ह्यांसंबंधीच्या डीएनएचे शेकडो नमुने राज्यातील फॉरेन्सिक लॅबमध्ये चाचणीविना पडून आहेत. तंत्रज्ञानाच्या कमतरतेमुळे त्याकडे डोळेझाक झाल्याची परिस्थिती आहे.सध्याच्या घडीला ‘पोक्सो’संबंधी ११०६ तर महिलांवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यांतील १०७५ डीएनएचे नमुने प्रलंबित आहेत. निर्भया अत्याचार प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने अल्पवयीन मुला-मुलींवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करणारा (पोक्सो) कायदा लागू करीत स्वतंत्र शिक्षेची तरतूद केली. त्यासाठी आरोपीवरील गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी संबंधितांच्या डीएनए चाचणीचा अहवाल आवश्यक लागतो, तसेच बलात्काराच्या गुन्ह्यात डीएनएची तपासणी आवश्यक असल्याने तो पोलिसांकडून फॉरेन्सिक लॅबकडे पाठवला जातो. त्याची तपासणी अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे रखडली असून जून २०२१ पर्यंत दोन्ही प्रकरणातील २१८१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये पोक्सोच्या ११०६ तर बलात्काराच्या गुन्ह्यातील १०७५ प्रकरणे आहेत.
शक्ती कायदा आणा पण!साकीनाका बलात्काराच्या घटनेने राज्य हादरून गेले. त्यानंतर राज्य सरकारने शक्ती कायदा विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र त्यापूर्वी पोक्सो व बलात्काराच्या गुन्ह्यातील डीएनएच्या अहवालांची पूर्तता त्वरित होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे.