शेतमालाच्या खुल्या खरेदीला मुभा, बाजार समित्यांचे नियंत्रण संपुष्टात

पणन संचालकांचा आदेश जारी; सहकार क्षेत्रात उडाली खळबळ

- राजेश निस्ताने

यवतमाळ : कोणताही शेतमाल खरेदी करायचा असेल तर आतापर्यंत तो कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येच केला जात होता. परंतु शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अधिकार गोठवून व्यापाऱ्यांवरील नियंत्रण संपुष्टात आणले आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रचलन व सुविधा) अध्यादेश २०२० ची अंमलबजावणी राज्यात केली जात आहे. पणन संचालक सतीश सोनी यांनी १० ऑगस्टला या संबंधीचे आदेश जारी केले.

राज्यात ३०७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि ६१५ उपबाजार आहेत. बाजार समितीतच खरेदी बंधनकारक असल्याने व्यापारी, अडते, हमाल यांना परवाना जारी केला जात होता. शेतकरी व व्यापारी यांच्या व्यवहारात बाजार समिती मध्यस्थाची भूमिका वठवित होती. शेतकºयांची फसवणूक होऊ नये म्हणून बाजार समितीच्या काट्यावर शेतमाल मोजला जात होता. त्याची समितीला एक टक्का बाजार फी (सेस) मिळते. याशिवाय पाच पैसे प्रति शेकडा पर्यवेक्षण शुल्क वसूल केले जाते.

हमी भाव मिळण्याची शाश्वती नाही
त्यावर बाजार समितीचे नियंत्रण राहणार नसल्याने शेतकºयांना हमी भाव मिळेलच याची शाश्वती राहिलेली नाही. त्यामुळे शेतकºयांची कमी दरात शेतमाल खरेदी करून व्यापाºयांकडून फसवणूक होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

‘सेस’वर बाजार समित्यांचे अर्थकारण चालते. परंतु १० आॅगस्टच्या आदेशान्वये व्यापारी आता कुठेही शेतमालाची खरेदी करू शकतो. यातून खेडा खरेदी खुली होणार आहे.

शेतमालाचा भाव ठरविणार कोण?
ज्याच्याकडे पॅनकार्ड असेल तो कुणीही व्यक्ती शेतमालाची खरेदी करू शकतो. त्याला कोणत्याही परवान्याची गरज राहणार नाही. शेतकºयांचे संघटन नाही, त्याच्या मालाचा भाव तो ठरविणार कसा, त्याला माल ठेवण्यासाठी गोदाम नाही, त्यामुळे पडलेल्या भावात माल विकण्याची वेळ त्याच्यावर येण्याची शक्यता आहे.

उत्पन्नाचा एकच मार्ग, तोही खुंटला
बाजार फी हा बाजार समित्यांचा एकमेव उत्पन्नाचा मार्ग आहे. मात्र तोच बंद झाल्याने आता बाजार समित्यांवर अवकळा येणार आहे. तेथील यंत्रणेचे काय हा सुद्धा प्रश्न आहे.

केवळ शासकीय खरेदी होईल
बाजार समित्यांच्या यार्डात आता केवळ सीसीआय, पणन महासंघ व नाफेडमार्फत होणारी कापूस, तूर, चना, सोयाबीन आदींची शासकीय खरेदी तेवढी होण्याची चिन्हे आहेत. यातूनच व्यापारी बाहेर कापूस व अन्य शेतमाल स्वस्तात खरेदी करून हाच शेतमाल बाजार समित्यांमध्ये शासकीय योजनेत शेतकºयांच्या नावावर खपवून नफा कमविण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्र शासनाने केंद्राचा नवा कायदा जसाच्या तसा लागू करू नये. त्याच्या अंमलबजावणीची घाई करू नये. त्याबाबत फेरविचार करावा. शेतकरी व प्रक्रियेतील सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घ्यावा. बाजार समित्या शेतकरी हिताचे काम करतात. नव्या कायद्यामुळे एपीएमसी व्यवस्था पूर्णत: कोलमडून पडणार असून शेतकºयांचीही लूट होणार आहे. त्याला कुणी वाली राहणार नाही.
- प्रवीण देशमुख, संचालक, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती