मुंबई : शासनाचे भागभांडवल नसलेल्या बँकामध्ये नोकरभरती करताना आरक्षण लागू व्हावे, यासाठी कायद्यात बदल करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत सांगितले.यवतमाळ येथील जिल्हा सहकारी बँकेची नोकरभरती खुल्या संवगार्तून करण्यात येत असल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न हरिसिंग राठोड यांनी उपस्थित केला होता. चर्चेला उत्तर देताना पाटील म्हणाले की, कायद्यानुसार शासनाचे भागभांडवल नसलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये आरक्षण लागू होत नाही. या कायद्यानुसार यवतमाळ येथील सहकारी बँकेला आरक्षण लागू होत नाही. मात्र भविष्यात या कायद्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे, अशी सभागृहाची भावना असल्याने या संदर्भात सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक बोलविण्यात येईल, असे ते म्हणाले.याच विषयावरील प्रश्नाला उत्तर देताना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले की, सहकारी बँका या नाबार्ड आणि भारतीय रिजर्व बँक यांच्या नियंत्रणात काम करतात. या भरती प्रक्रियेसंबधी नियम तयार करण्यासाठी नाबार्डने समिती नेमली असून कायद्यात आरक्षाणासंदर्भात सुधारणा करण्यासाठी शासन फेरविचार करेल. धनंजय मुंडे, जयंत पाटील, जोगेंद्र कवाडे, राहुल नार्वेकर, कपिल पाटील, शरद रणपिसे आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.सर्व पात्र लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचा लाभ - सुभाष देशमुखराज्यातील कोणताही पात्र लाभार्थी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, असे सहकारमंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी याबाबत शिवसेना सदस्य किशोर दराडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.त्यावर देशमुख म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफी योजनेनुसार आतापर्यंत एकूण ५० लाख शेतकऱ्यांना २ हजार ४० कोटींची कर्जमाफी दिली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. कोणताही पात्र लाभार्थी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही. देशमुख यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधक आक्रमक झाले. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब झाले. यावेळी झालेल्या चर्चेत धनंजय मुंडे, किशोर दराडे आदींनी सहभाग घेतला.प्रश्न राखून ठेवलाजातपडताळणी समितीच्या अध्यक्षांकडून एका नगरसेवकाकडून ५० लाखांची लाच मागितली गेली. सहा वेळा याविषयीचा तारांकित प्रश्न आपण मांडला. तीन जणांची नावे घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. सभापतींनी निर्देश दिले. अजूनही त्यावर काही झाले नाही. तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या कार्यालयात वर्षभर फाइल दाबून ठेवण्यात आली, असे अनिल परब यांनी एका तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून सांगितले. त्यावर या प्रश्नावर झालेले कामकाज आपल्याला तपासून घ्यावे लागेल. त्यानंतर हा प्रश्न पुकारला जाईल, असे सांगत सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी हा प्रश्न राखून ठेवला.कांद्यावर प्रक्रिया करण्याचे संशोधनकांदा सहा ते आठ महिने टिकावा म्हणून त्यावर कोणती प्रक्रिया करावी याचा अभ्यास करण्याच्या चारही कृषि विद्यापीठांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधान परिषदेत दिली. राज्यातल्या कांदा उत्पादकांना कमी बाजारभाव मिळत असल्याचा मुद्दा धनंजय मुंडे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकºयांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी पुरवणी मागणीतून निधी मागितला असून प्रलंबित अनुदान शेतकºयाच्या खात्यावर लवकर वळते करण्यात येणार येईल. परराज्यात कांदा पाठविण्यासाठी तसेच परदेशात कांदा निर्यात करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे सुभाष देशमुख यांनी सांगितले. त्याआधी पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी नाफेडकडून ५० हजार टन कांद्याची खरेदी सुरू असल्याचे सांगितले.
सहकारी बँकेतील आरक्षणासाठी घेणार सर्वपक्षीय बैठक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 22, 2019 1:27 AM