जीएसटीच्या अटींविरोधात ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस करणार देशव्यापी चक्काजाम आंदोलन

वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) जाचक अटी, डिझेलचे वाढलेले दर, प्रादेशिक परिवहन विभागातील भ्रष्टाचार अशा विविध मागण्यांसाठी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस चक्का जाम आंदोलन करणार आहे.

ठळक मुद्देवस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) जाचक अटी, डिझेलचे वाढलेले दर, प्रादेशिक परिवहन विभागातील भ्रष्टाचार अशा विविध मागण्यांसाठी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस चक्का जाम आंदोलन करणार आहे.येत्या सोमवारी (ता. ९) आणि मंगळवारी (ता.१०) देशव्यापी चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. 

पुणे - वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) जाचक अटी, डिझेलचे वाढलेले दर, प्रादेशिक परिवहन विभागातील भ्रष्टाचार अशा विविध मागण्यांसाठी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या वतीने येत्या सोमवारी (ता. ९) आणि मंगळवारी (ता.१०) देशव्यापी चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. 

जीएसटीतील काही अटींमुळे जुन्या गाड्यांच्या विक्रीसह इतर गाड्यांच्या विक्रीवर दुहेरी कराला प्रोत्साहन मिळत आहे. ई-मार्ग विधेयक आणि प्रस्तावित ई-वे बिल हे परिवहन क्षेत्रासाठी अनुकुल नाही. जुन्या गाड्यांच्या विक्रीवर जीएसटी लागू करु नये, परिवहन कार्यालय क्षेत्राअंतर्गत सेवा कर लागू करु नये आणि मालवाहक प्रमाण चलान असलेल्यांना ई-मार्ग बिल लागू करु नये अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यत आली आहे. 

डिझेल आणि टोलचा खर्च हा एकूण व्यवस्थापन खर्चाच्या ७० टक्के इतका आहे. प्रत्येक प्रदेशात डिझेलचा दर वेगवेगळा असल्याने या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. डिझेलचा दर देखील देशात एक असावा. तसेच डिझेलचा दर हा दर तीन महिन्यांनी बदलण्यात यावा अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे. 

कर अधिकारी आणि प्रादेशिक परिवहन विभागातील अधिकारीदेखील चुकीच्या पद्धतीने वाहनांची तपासणी करीत आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना चिरीमिरीच्या माध्यमातून अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागतो. हा प्रकार थांबविण्यासाठी महामार्गावर विशेष तपास पथक सुरु करावे. त्याच बरोबर मोटार वाहन कायद्यातील नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणावी आणि असंदिग्ध बाबी काढून टाकाव्यात. याचबरोबर अधिकाºयांना दिलेला वाहन थांबविण्याचा असलेला अधिकार काढून टाकला पाहीजे. अगदी विशेष कारणास्तव आणि गोपनीय माहितीच्या आधारेच वाहनांना थांबविले गेले पाहीजे. हा अधिकार देखील पोलीस अधिक्षक अथवा पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.