पुणे: राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना राज्य शासनाकडून आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांचे शुल्क वेळेत दिले जात नाही. त्यामुळे सर्व शैक्षणिक संस्थांनी 2020 - 21 या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण शुल्क आकारण्याचा निर्णय 'असोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ अन एडेड इन्स्टिट्यूट इन रुरल एरिया' या संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला . तसेच सीईटी परीक्षा रद्द करून व्यावसायिक अभ्यासक्रमास सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, अशीही मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील विद्यार्थी व संस्थांना येणाऱ्या अडचणींबाबत ‘असोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ अन एडेड इन्स्टिट्यूट इन एरिया’ या संघटनेतर्फे संस्थाचालक व प्राचार्य यांची झूम अ‍ॅपद्वारे बैठक घेण्यात आली. त्यात विद्यार्थ्यांचे शुल्क, सीईटी परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया आदी मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. असोसिएशनचे अध्यक्ष रामदास झोळ म्हणाले, आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना कोणतेही शुल्क न आकारता महाविद्यालयात प्रवेश दिला जातो. परंतु, या विद्यार्थ्यांचे शुल्क राज्य शासनातर्फे कधीही वेळेत दिले जात नाही. राज्य शासनाने शिक्षण संस्थांना 2019 - 20 व त्यापूवीर्ची थकलेली संपूर्ण रक्कम अदा करावी व पुढील वर्षाच्या प्रवेशाच्या वेळी 2013 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे 90 टक्के उचल स्वरूपात रक्कम द्यावी. अन्यथा सर्व शिक्षण संस्थांकडून 2020 - 21 या वर्षातील प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण शुल्क आकारले जाईल,असा निर्णय असोसिएशनच्या बैठकीत घेण्यात आला.लॉकडाऊनच्या काळात विद्यार्थ्यांकडून थकलेले शुल्क वसूल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.मात्र, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) व अखिल भारतीय औषध निर्माण शास्त्र परिषद यांनी सर्व प्राध्यापकांचे पगार वेळेत द्यावेत,असे आदेश दिले आहेत. परंतु, विना अनुदानित महाविद्यालयांकडे निधी नसल्यामुळे पगार देण्यात अडचणी येत आहेत. एआयसीटीईचे संचालक डॉ.अनिल सहस्रबुद्धे यांनी महाराष्ट्र शासनाला शैक्षणिक संस्थांच्या शिष्यवृत्तीची प्रलंबित रक्कम देण्याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु ,याबाबत अद्याप कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत, असेही झोळ यांनी सांगितले.--------------साखर कारखान्यांनी सर्व शैक्षणिक संस्थांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या वेळी अधिवास प्रमाणपत्र देण्याची अट रद्द करण्यात यावी. तसेच विद्यार्थ्यांकडे काही कागदपत्र अपूर्ण असल्यास हमी पत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना सर्व अभ्यासक्रमास प्रवेश देण्यात यावा ,अशीही भूमिका असोसिएशनतर्फे यावेळी मांडण्यात आली.
-----------इयत्ता बारावीनंतरच्या विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी सीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु, कोरोनाच्या भीतीने विद्यार्थ्यांनी प्रवेश पूर्व परीक्षा (सीईटी) दिल्या नाही तर विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सीईटी प्रवेश फेरी शिवाय किंवा समुपदेशन फेरीमध्ये सीईटीचे विद्यार्थी संपल्यानंतर सीईटी परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास मान्यता द्यावी,अशी मागणी असोसिएशन तर्फे करण्यात आली.