व्यसनमुक्ती पुरस्काराचे प्रस्ताव मागवले, ‘लोकमत’च्या बातमीनंतर सरकार जागे झाले

तब्बल पाच वर्षांच्या पुरस्कारांसाठी प्रस्ताव मागवले 

कोल्हापूर: ‘व्यसनमुक्तीच्या पुरस्काराचे शासनाला वावडे’ ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने तब्बल पाच वर्षांच्या पुरस्कारांसाठी प्रस्ताव मागवले आहेत. तसेच महात्मा गांधी, व्यसनमुक्ती सल्ला, उपचार, पुनर्वसन केंद्र, प्रचार व प्रसार योजनेअंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान देणारी योजनाही जाहीर करण्यात आली आहे. याबद्दल महाराष्ट्रातील व्यसनमुक्ती चळवळीत काम करणाऱ्या अनेक संस्था आणि व्यक्तींनी ‘लोकमत’चे अभिनंदन केले आहे.

कोरोनानंतर सामाजिक न्याय विभागाकडून हे पुरस्कार बंद करण्यात आले होते. त्यानंतर अन्य चार पुरस्कारांसाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. परंतु महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्काराकरिता अर्जच मागवण्यात आले नव्हते. याबाबत ‘लोकमत’ने गुरुवार दि. ६ फेब्रुवारी रोजी वृत्त प्रकाशित केले त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या पुरस्कारांसाठी अर्ज करावेत असे आवाहन करणारी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या मोठ्या दोन जाहिराती प्रकाशित झाल्या आहेत.

महात्मा गांधी, व्यसनमुक्ती सल्ला, उपचार, पुनर्वसन केंद्र, प्रचार व प्रसार योजनेअंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान देणाऱ्या योजनेतून प्रत्येक महसूल विभागातून दोन अशा ६ विभागातून १२ संस्थांना प्रत्येकी ११ लाख रुपयांचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात येणार आहे. व्यसनमुक्ती क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी २२ फेब्रुवारी २५ रोजीपर्यंत सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत जिल्हा परिषदेतील जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे.

वैयक्तिक, संस्थांना ५ वर्षांचे पुरस्कार मिळणार

सामाजिक न्याय विभागाने व्यसनमुक्तीच्या क्षेत्रात कार्यरत कार्यकर्ते आणि संस्थांचा गौरव करण्यासाठी सन २०२०/२१ ते २०२४/२५ अशा पाच वर्षांसाठी अर्ज मागवले आहेत. यामध्ये व्यक्तीला १५ हजार रुपये, सन्मानपत्र, स्मृतिचिन्ह, शाल किंवा साडी, श्रीफळ तर संस्थेला ३० हजार रुपये, सन्मानपत्र, स्मृतिचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. यामधील इच्छुकांनाही २२ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.