काटा मारणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई: मुख्यमंत्री म्हणाले, कारखान्यांच्या नफ्यातील पैसे मागितले, एफआरपीचे नाही

लोणी येथे पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील व पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण, तसेच प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याच्या नूतनीकरणाचे उद्घाटन  केंद्रीय गृहमंत्री व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते झाले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
लोणी (जि. अहिल्यानगर) : अतिवृष्टीतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी साखर कारखान्यांच्या नफ्यातील पाच रुपये बाजूला काढून ठेवण्याचे सांगताच काही कारखानदारांनी मोठा गहजब केला. सरकार शेतकऱ्यांकडून पैसे वसूल करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचा काटा मारणारे यातील काही कारखाने आपण शोधून काढले असून, त्यांच्यावर कारवाई करणार, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 
रविवारी दिला आहे. 

लोणी येथे पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील व पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण, तसेच प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याच्या नूतनीकरणाचे उद्घाटन  केंद्रीय गृहमंत्री व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर झालेल्या शेतकरी मेळाव्यामध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रवरा उद्योग समूहाने मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला एक कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. मात्र, काही लोक हे छोट्या मनाचे आहेत. साखर कारखानदारांच्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत अतिवृष्टीतील पीडित शेतकऱ्यांना मदतीचे आवाहन आपण केले. 

डावच हाणून पाडला 
कारखान्यांमध्ये ३०-३० हजार कोटींचे व्यवहार होतात. १० हजार कोटींची मदत सरकार देते. नफ्यातून टनामागे पाच रुपये द्या, असे आपण सांगितले. एफआरपीतून पैसे मागितले नाही.  पण, काहींनी टीका सुरू केली. या काटा मारणाऱ्यांवर आपण कारवाई करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, शाह यांनी साखर उद्योगाचा साडेनऊ हजार कोटी प्राप्तिकर माफ केला. मळीवरील २८% करही ५% वर आणला. यातून संजीवनी मिळेल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, शाह यांनी अनेकांचा सहकार चळवळ हडप करण्याचा डाव हाणून पाडला.

वसुली करणे अत्यंत चुकीचे : शरद पवार
पुणे : नांदेड, परभणी, जालना, धाराशिव, सोलापूर, बीड या भागांत उसाचे पावसामुळे अत्यंत  नुकसान झाले. उत्पादकांना मदत देण्याची गरज आहे.
पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी ऊस उत्पादकाच्या बिलातून प्रतिटन १५ रुपये सक्तीने कपात करून वसुली करणे चुकीचे आहे. याचा फेरविचार सरकारने केला पाहिजे, असे मत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले.