एकीकडे राज्यात आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर पुढील दोन महिन्यात सुनावणी व निकाल येण्याची शक्यता असताना तिकडे केंद्रात राष्ट्रवादीतील दोन गटांमध्ये एकमेकांचे खासदार अपात्र करण्यावर लढाई सुरु झाली आहे. या लढाईत मात्र अजित पवार गटाने शरद पवार आणि सुप्रिया सुळेंना वगळले आहे. तर उरलेल्या चार खासदारांवर कारवाई करण्याची मागणी लोकसभा आणि राज्यसभेत केली आहे.
गेल्याच महिन्यात सुप्रिया सुळे यांनी सुनिल तटकरे आणि त्यापूर्वी प्रफुल्ल पटेल यांची खासदारकी रद्द करण्याची मागणी करणारे पत्र लोकसभा, राज्यसभेत दिले होते. आता अजित पवार गटाने पलटवार केला असून शरद पवार गटाच्या चार खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
वंदना चव्हाण आणि फौजिया खान यांचे राज्यसभेतील आणि श्रीनिवास पाटील, फैजल मोहम्मद यांचे लोकसभेतील सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केल्या आहेत. परंतू, यातून सुप्रिया सुळे, शरद पवार आणि दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्र देणारे खासदार अमोल कोल्हे यांची नावे वगळली आहेत.
अमोल कोल्हे यांनी सुरुवातीला आम्हाला पाठिंबा देणारे प्रतित्रापत्र दिले असल्याचा दावा अजित पवार गटाचे खासदार सुनिल तटकरे यांनी केला होता. तसेच ते नंतर शरद पवार गटासोबत गेल्याने निवडणूक आयोगात कोल्हे यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई केली नसल्याचे तटकरे म्हणाले होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या एका शिष्टमंडळाने यासाठी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांची भेट घेतली. चार महिन्यांपूर्वी १०व्या अनुसूचीनुसार पक्षविरोधी कृती केल्यामुळे कारवाई करण्यासाठी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, कारवाई न झाल्याने शरद पवार गटाने ही भेट घेतल्याचे समजते. शिष्टमंडळात खासदार सुप्रिया सुळे, राज्यसभेच्या खासदार वंदना चव्हाण यांचा सहभाग होता. ही भेट घेण्यापूर्वी खासदार वंदना चव्हाण यांच्याकडून राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकड यांना पत्राच्या माध्यमातून स्मरणपत्र देण्यात आले होते.